काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेफाली कांग्रेसले सांसद विकास कोष, दसैं भत्ता लगायत खारेज गरेर जनताको जीवन जोगाउनेतर्फ लगानी बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
महामारीको समयमा जनताको जीवन जोगाउने कर्तव्य सरकारको भएको भन्दै कांग्रेसले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क रूपमा गरेर महामारीबाट जनतालाई जोगाउन सरकारसँग आग्रह पनि गरेको छ । कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नबाट सरकार पन्छिएसँगै ‘देशमा सरकार छ’ भन्ने बचेखुचेको भ्रमको अन्त्य गर्न सरकार आफैं उद्यत रहेको कांग्रेसले भनेको हो ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रामक रोग उपचारको कानुनी व्यवस्थाअनुरूप पनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने र सरकारले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व वहन नगरेको बताए । कांग्रेसले सरकारले संवेदनशील अवस्थामा समेत जनता, अदालत, प्रतिपक्ष र सञ्चार माध्यमको कुरा नसुनेको समेत विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
‘कोरोनाले जनताको आर्थिक जीवनमा परेको असर दृष्टिगत गरेर सबैको दायित्व सम्हाल्ने कर्तव्य सरकारको हो । संक्रामक रोग उपचारको कानुनी व्यवस्थाअनुरूप पनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले केही अघि निःशुल्क रूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले सरकार कसको कुरा सुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘सर्वोच्च अदालतले केहीअघि निःशुल्क रूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले जनता, मिडिया, प्रतिपक्ष, अदालत कसैको पनि नसुन्ने सरकार कसको सुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कांग्रेसले कोरोना महामारीबाट जनतालाई जोगाउन असफल प्रमाणित भइरहेकोे वर्तमान सरकारले परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन गरेको निर्णय अत्यन्तै गैरजिम्मेवार व्यवहार भएको भनेको छ ।
कोभिड अस्पतालको अनिश्चितता, सामुदायिक आइसोलेसनहरू तयार गर्न ढिलाइ, भेन्टिलेटर अभाव, रेमडिसिभिरको कालोबजारी, अव्यवस्थित क्वारेन्टिन र शव व्यवस्थापनसम्म लहडको नीतिले ‘सरकारको बौद्धिक र भौतिक दुवै अस्तित्वमा भयानक प्रश्न चिह्न’ खडा गरिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार गर्नुपर्ने तथा उपचारका क्रममा संक्रमितको मृत्यु भए मृतकका आफन्तले नै शवको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेसले मुख खोलेको हो । राजधानी दैनिकबाट