काठमाडौं । एक वर्षभन्दा कम कैदमा बस्नुपर्ने गरी सजाय निर्धारण भएको कसुरदारलाई तत्काल कारागारमा नराखी उक्त कैदलाई निलम्बन गर्न सकिने कानुनी प्रावधानलाई सरकारले चार दिन अघिदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
एक वर्षभन्दा कम कैद भएको सजाय निलम्बन गर्न सकिने कानुनी प्रावधान भए तापनि सरकारले २ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म कार्यान्वयनमा ल्याएको थिएन । अदालतबाट कानुन बमोजिम कैदमा बस्नुपर्ने गरी सजाय पाएको कसुरदारले हालसम्म कैदमा नै बस्नुपर्ने थियो । सरकारले कैद निलम्बन गर्न सकिने गरी लागू गरेको प्रावधान नेपालका लागि नौलो भएको वरिष्ठ अधिवक्ता तीर्थराज बसौलाले बताए ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २४ मा एक वर्षभन्दा कम कैद निर्धारण भएको कसुरदारलाई अदालतले चाहेमा उसको कैदलाई तीन वर्षसम्म निलम्बन गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
तीन वर्षको अवधिभित्र केकति समय कैद निलम्बन गर्न सकिने भन्ने सम्बन्धमा अदालतलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने गरी सरकारले बाटो खोलिदिएको थिएन ।
अदालतलाई कैद निलम्बन गर्न सक्ने अवधिको बाटो खोलिदिन सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्र सक्छ भनी सोही ऐनको दफा १ को उपदफा (२) मा उल्लेख गरिएको थियो ।
सो प्रावधानबमोजिम सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अदालतलाई कैद निलम्बन गर्न सक्ने अवधिको स्वविवेक प्रयोग गर्न बाटो खोलिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । अदालतले त्यस्तो स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने अवधि भने बढीमा तीन वर्ष मात्र भनी कानुन तोकेको छ ।
ऐनको दफा २४ को उपदफा (१) मा भनिएको छ– ‘एक वर्षभन्दा कम कैद निर्धारण भएको कसुरदारले पहिलो पटक कसुर गरेको रहेछ र निजले गरेको कसुर, निजको उमेर, आचरण, कसुर गर्दाको परिस्थिति, कसुर गर्दा अपनाएको तरिकालाई विचार गर्दा निजलाई कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा अदालतले त्यस्तो कसुरदारलाई भएको कैद तत्काल कार्यान्वयन नगरी निलम्बन गर्न सक्नेछ ।’
कैद निलम्बन गर्न सकिने अवस्था हुनका लागि अदालतले कसुरदारको उमेर, केकस्तो तवरबाट अपराध गरेको छ, अपराध गर्दाको परिस्थिति, कसुरदारको पहिलेको आचरणलगायत सबै हेरेर विचार गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता बसौलाको भनाइ छ ।
अदालतले भने विभिन्न १६ वटा मुद्दामा कसुरदार ठह¥याएको व्यक्तिलाई लागेको कैद भने निलम्बनमा राख्न सक्दैन । कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कर्तव्य ज्यान, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, हातहतियार, खरखजाना तथा विस्फोटक पदार्थ, भ्रष्टाचार, शरीर बन्धक लिने वा अपहरण गर्ने, डाँका, खोटा टक वा खोटा टिकट चलन, विदेशी विनिमय मुद्दाका कसुरदारलाई लागेको कैद निलम्बन गर्न सकिँदैन ।
यसैगरी कैद निलम्बन गर्न नसकिने मुद्दाहरुमा लागूऔषधको ओसारपसार तथा कारोबार, प्राचीन स्मारक, वन तथा वन्यजन्तु, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रूर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार, र मानवता विरुद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्दाका कसुरदारलाई लागेको कैद पनि अदालतले निलम्बन गर्न सक्दैन ।
कैद निलम्बनमा परेका कसुरदारले अदालतले दिएको आदेशबमोजिम निःशुल्करुपमा कुनै सार्वजनिक काम गर्नुपर्ने, पीडित व्यक्तिको कुनै काममा सहयोग गर्नुपर्ने, कुनै काम वा व्यवहार गर्न नहुने, आफ्नो निवास वा कुनै खास स्थान विशेषभन्दा अन्यत्र जान नहुने, अन्य अपराध नगर्नेजस्ता विषयहरु पालना गर्नुपर्ने पनि कानुनमा नै उल्लेख छ ।
यस्ता विषयहरु पालना गरेमा कैद भुक्तान गरेको मानिने र उल्लंघन गरेमा कसुरदारले पूरा अवधि कैदमा बस्नुपर्ने कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल समाचार पत्र दैनिकबाट