काठमाडौं । निःस्वार्थ जनताको सेवा गर्ने भनेर जनमतबाट निर्वाचित सांसदले दसैँ भत्ता समेत उठाइरहेको वेला महामारीविरुद्ध अग्रपंक्तिमा जुटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीले भने सरकारले तोकेकै जोखिम भत्तासमेत पाएका छैनन् । सरकारले भत्ता दिने भनेर ३ चैतमा गरेको निर्णय देशको जेठो अस्पताल वीरमा समेत लागू नभएपछि स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
कोभिड– १९ को उपचार तथा रोकथाममा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिन ३ चैतमा सरकारले निर्णय गरेको थियो । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको समितिले गरेको निर्णय देशकै जेठो अस्पताल वीरमा समेत लागू भएको छैन ।
राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गत रहेको वीर अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले पटकपटक माग राख्दा पनि ध्यान नदिएको भन्दै आइतबार अस्पतालभित्रै आन्दोलन गरे । उनीहरूले आइतबार न्याम्सका उपकुलपति डिएन साह र वीर अस्पतालका निर्देशक केदार सेन्चुरी बसेको कोठामा तालाबन्दी गरे । लगत्तै प्रशासनले प्रहरी बोलाएपछि स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरू झन् आक्रोशित भएका थिए ।
एक सय ३० वर्ष पुरानो यो अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता मात्र होइन, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई), मास्क, पन्जा पनि आफ्नै पैसाले खरिद गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । अस्पतालको सरसफाइ विभागमा ३३ वर्षदेखि कार्यरत मनकेशरी महर्जनले प्रश्न गरिन्, ‘दुनियाँ सबै कोरोनासँग डराएको वेला पनि बिरामीको दिसा–पिसाब सोहोर्ने हामी । दिनरात नभनी काम गर्ने हामी, अनि भत्ता पाउने नेता ?’
यस्तो जोखिमको वेला सरकारले मास्क, पन्जा र पिपिई उपलब्ध नगराएको गुनासो उनले पनि गरिन् । ‘चैतदेखि जोखिम भत्ता दिने भनेको थियो, तर हामीले चैतभन्दा पहिलेदेखि पाउने भत्ता पनि पाएको छैनौँ । मास्क, पन्जा, पिपिई पनि हामी आफैँले किन्नुपर्छ । सरकार भएको देशमा यस्तो हुन्छ ?’ उनले सोधिन् ?
आइसोलेसन वार्डकी सरसफाइ कर्मचारी चुनकुमारी जिसी पनि जोखिमपूर्ण ड्युटीमा खटिएका कर्मचारी चरम उपेक्षामा परेको बताउँछिन् । ‘मान्छेहरू सफा मान्छेलाई छुन डराउँछन्, हामीले मान्छेको फोहोर सफा गर्नुपर्छ । तर, सरकारले घोषणा गरेको सुविधा पनि दिएको छैन, पन्जाविना फोहोर उठाउँदा हामीलाई कोरोनाको डर हुँदैन ?’ उनी प्रश्न गर्छिन् ।
पर्याप्त सुरक्षा सामग्री नभएकै कारण वीर अस्पतालमा कार्यरत एक सय ७० जनाभन्दा धेरैलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ । अस्पतालका कर्मचारी तथा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ वीर अस्पतालका अध्यक्षसमेत रहेका खुबराज आचार्य भन्छन्, ‘मास्क, पन्जा, पिपिई नभएकै कारण आकस्मिक कक्षमा कार्यरत २० मध्ये १८ जना चिकित्सक संक्रमित भए ।’ कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीको समयमै कोरोना बिमा नगरेकै कारण ८० जनाभन्दा धेरै स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी बिमा सुविधाबाट समेत वञ्चित भएको आचार्यले बताए ।
आइसोलेसन वार्डमा कार्यरत अस्मिता थपलिया आफूहरूलाई जोखिमयुक्त सेवामा ‘ओभरटाइम’ काम गराउँदा पनि भत्ता र पर्याप्त सुरक्षा सामग्री नदिएको गुनासो गर्छिन् । ‘रातदिन नभनी ड्युटीमा खटाउने, तर सेवा–सुविधा भने नपाउने हामीले ?’ उनले आक्रोश पोखिन् ।
एकै पटक ३९ जना स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीमा कोरोना संक्रमित भएपछि पहिलोपटक सेवा नै बन्द गर्नुपरेको थियो । कोभिड– १९ संक्रमित आफ्नै स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत बेड उपलब्ध गराउन नसकेर अस्पतालले होटेलको आइसोलेसनमा पठाएको थियो । तर, स्वास्थ्यकर्मीको अवस्थालाई उपेक्षा गर्दै सरकारले १८ भदौमा वीर अस्पताललाई कोभिड– १९ अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
१३ भदौमा अस्पतालको कार्डियोलोजी विभागका स्वास्थ्यकर्मी कालु सिंहलाई कोभिड– १९ संक्रमण देखियो । आफूले पर्याप्त सुरक्षा सामग्री नपाएकै कारण संक्रमित भएको बताउँछन् सिंह । ‘आइसियूबाहेकका अरूलाई एन–९५ मास्क, पिपिई, पन्जा दिएनन्,’ उनले भने । एक साता प्रयोग गर्नू भन्दै अस्पतालले दुई वटा मात्र मास्क दिएको उनले बताए ।
वीर अस्पतालले सात महिनाअघि बिग्रिएको अक्सिजन प्लान्टसमेत मर्मत गर्न सकेको छैन । कोरोना संक्रमितका लागि लाइफलाइन मानिने अक्सिजन प्लान्ट मर्मत गर्न नसक्दा अक्सिजन खरिदमा अस्पतालको करोडौँ रकम खर्च भइरहेको छ ।
वैशाख ०७४ मा दुई करोड ६६ लाख रुपैयाँमा जडान गरिएको अक्सिजन प्लान्ट गत चैतमा बिग्रिएको थियो । दैनिक एक सय ५१ सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्न सकिने उक्त प्लान्ट अहिले अस्पताल परिसरमा अलपत्र छ ।
संक्रमितमध्ये करिब २० प्रतिशतलाई कुनै पनि समय अक्सिजन आवश्यक पर्ने चिकित्सक बताउँछन् । समयमै अक्सिजन उपलब्ध गराउन सकिए आइसियू र भेन्टिलेटरमा जाने बिरामीको संख्या कम गर्न सकिने पनि चिकित्सक बताउँछन् । तर, कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल भइसक्दा पनि वीर अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट अलपत्र छ ।
१५ असोजमा ज्ञापनपत्र दिएर स्वास्थ्यकर्मीले आफ्ना माग पूरा गर्न दुई साताको ‘अल्टिमेटम’ दिएका थिए । तर, सुुनुवाइ नभएको भन्दै आइतबार उपकुलपति र निर्देशक बसेको कोठामा ताला लगाएपछि अस्पताल प्रशासनले वार्ताको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि भएको वार्तामा स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले आफ्ना माग दुई साताभित्र पूरा गर्न भनेका छन् ।
अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरी भने सरकारबाट बजेट कम आएकाले कर्मचारीलाई सुरक्षा सामग्री र भत्ता दिन नसकिएको बताउँछन् । ‘महामारीविरुद्ध पर्याप्त तयारी गर्न हामीले ३२ करोड रुपैयाँ माग गरेका थियौँ, तर आयो जम्मा दुई करोड २० लाख रुपैयाँ । यो पैसाले पिसिआर मेसिन किन्नुपर्यो, पिपिई, मास्क, पन्जा किन्नुपर्यो । त्यो पनि पर्याप्त किन्न सकिएको छैन । यति थोरै पैसाबाट कर्मचारीलाई भत्ता दिने कि सामान किन्ने ?’ उनी गुनासो पोख्छन् ।
त्यस्तै न्याम्सका उपकुलपति डा. डिएन साह पनि आर्थिक स्रोतका लागि सरकारलाई लिखित र मौखिक रूपमा पटक–पटक ताकेता गरेको बताउँछन् । ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री दिन सकिएको छैन । किनकि हामीसँग आर्थिक स्रोत नै छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई लिखित मात्र होइन, मौखिक रूपमा पनि हामीले पटक–पटक अनुरोध गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने ।
कर्मचारीले माग पूरा गर्न आफूहरूलाई दुई साताको समय दिएको उनी बताउँछन् । ‘दुई सातामा हामी कहाँबाट माग पूरा गर्न सक्छौँ ? रकम कहाँबाट ल्याउने ? सरकारले दियो भने वितरण गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा कर्मचारीले दिएको समयमा आर्थिक प्रबन्ध गर्न गाह्रो छ, मैले इमानदारीपूर्वक भन्न सक्ने यही हो ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट