काठमाडौं । सरकारले आवश्यकताअनुसार जुनसुकै अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको मात्रै उपचारमा लगाउन सक्ने निर्णय गरेको छ ।संघीय राजधानी काठमाडौं नै कोरोना संक्रमणको ‘हटस्पट’ बन्दै गएपछि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजी, सहकारी, सरकारी, सामुदायिक जुनसुकै प्रकारका अस्पताल कोरोना डेडिकेटेड बनाउने निर्णय गरेको हो ।
‘सरकारले आवश्यकता अनुसार कुनै पनि अस्पताललाई कोभिड उपचारका लागि मात्रै भनेर तोक्न सक्छ,’ सरकारका प्रवक्ता अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले भने, ‘त्यसमा कसैले विरोध गरे कानुनअनुसार कारबाही गर्छौं ।’
लक्षणविहीन संक्रमितहरूलाई सुरक्षित साथ राख्न ६ हजार आइसोलेसन शैंया तयार गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । घरमा पूर्वाधार नहुने र संक्रमण फैलिने जोखिम बढी हुने भएकाले लक्षणविहीन संक्रमितहरूको सहजताका लागि आइसोलेसन शैंया थप्ने निर्णय गरिएको हो ।
सामुदायिक, निजी अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई समेत प्रयोगमा ल्याई थप आइसोलेसन शैंया प्रबन्ध गर्ने र आवश्यकताअनुसार थप व्यवस्था गर्दै जाने निर्णय लिइएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । उपत्यकाबाहेकका क्षेत्रमा भने प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संक्रमण जोखिमको विश्लेषणका आधारमा आइसोलेसन शय्याको प्रबन्ध गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
त्यसका लागि प्रदेश कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र र जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले समन्वय गर्ने, आइसोलेसन व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट प्रदेश कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उपचार कोषबाट उपलब्ध गराउने र आइसोलेसनको सुरक्षा प्रबन्ध नेपाली सेनाले गर्ने निर्णय भएको छ ।
‘उपत्यकामा संस्थागत क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि पनि छुट्टै समिति बनाउने निर्णय समेत भएको छ,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खतिवडाले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू सबै सरोकारवाला निकाय एवं संस्थासँग छलफल र समन्वय गरेर नै लागू गरिने छ । ‘पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको निर्णयलाई आ–आफ्नै हिसाबले व्याख्या गरिएकाले अस्पताल व्यवस्थापन, मेडिकल कलेज सञ्चालक तथा चिकित्सकहरूबीच केही असमझदारी सिर्जना भएको थियो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिलेको निर्णयबाट अस्पताल व्यवस्थापकहरू पनि आत्तिनु पर्दैन । उहाँहरूसँग छलफल गरेरै अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ ।’
स्रोतका अनुसार सरकारले उपत्यकामा बनाउने भनेका ६ हजार आइसोलेसन शैंयामध्ये ३५ सयदेखि ४ हजार स्वास्थ्य सेवा विभागले जोहो गर्नेछ भने बाँकी शैंया मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सेन्टरले अस्पतालहरूसँग समन्वय गरेर तयार पार्नेछ ।
‘विभागले इचंगुनारायणमा सुकुम्बासीका लागि बनेको भवनमा ५ सय तथा मनमोहन प्रतिष्ठानको भवनमा करिब ४ सय ३० आइसोलेसन बेड बनाउने गरी सम्झौता गरिसकेको छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘अन्यत्र पनि कहाँकहाँ बेड राख्न सकिन्छ भनेर खोजी गरिरहेका छौं ।’ ती अधिकारीका अनुसार हालका लागि मन्त्रालयले निजी अस्पतालहरूबाट सबै अस्पतालमा गरी कुल स्वीकृत संख्याको करिब २० प्रतिशत शय्या प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखेर योजना बनाएको छ ।
‘हामीले सबै अस्पतालले २०–२० प्रतिशत दिनुपर्छ भनेका होइनौं । अफिन (एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल) ले छलफल गरेर २० प्रतिशत बेड पुग्ने गरी अस्पताल तोकिदिए पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘उदाहरणका लागि सबै निजी अस्पतालबाट सरकारलाई कुल ४ सय बेड प्राप्त हुन्छ भने त्यो एउटै अस्पतालले दिए पनि हुन्छ । सबै अस्पतालले दिनु परेन ।’
उनका अनुसार केही निजी अस्पतालले एकातर्फ कोरोना संक्रमितको उपचार पनि गर्ने र अर्कोतर्फ डेडिकेटेड अस्पताल बनाउनुपर्छ भनेर दबाब पनि दिने जस्तो दोहोरो भूमिका खेलेकाले असमझदारी बढेको हो । ‘अहिले कसलाई कोरोना छ वा छैन भनेर छुट्याउनै सकिन्न ।
यस्तोमा सबै अस्पताल कोरोना संक्रमित बिरामी लिनका लागि तयार भएर बस्नुको विकल्प छैन । ‘प्राथमिक उपचार गरिसकेपछि आफूले थप उपचार गर्न नसके अन्यत्र पठाउने त चलिआएकै अभ्यास हो नि । हामीले त छुट्टाछुट्टै भवन भएको अस्पतालमा मात्रै कोभिड उपचार गरौं भनिरहेकै छौं,’ उनले भने ।
कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएर उपत्यकाका अस्पतालहरूमै शैंया पाउन मुस्किल हुन थालेको छ । यस्तै अधिकांश लक्षणविहीन संक्रमितहरूलाई होम आइसोलेसन बस्न भनिए पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर बस्नलाई प्रायः असम्भव नै हुने देखिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत साता नै सबै निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई स्वीकृत शय्या संख्याको २० प्रतिशत र मेडिकल कलेजहरूलाई ३३ प्रतिशत शय्या कोरोना संक्रमितहरूको उपचारका लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो । सरकारले दिएको निर्देशन नमानेको खण्डमा कोरोनाको पीसीआर परीक्षणका लागि दिइएको अनुमित खारेज गर्नुका साथै कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको थियो ।
मन्त्रालयले दिएको निर्देशन व्यावहारिक नभएको भन्दै अफिन र नेपाल मेडिकल एसोसिएसन (एनएमए) ले विरोध गरिरहेका थिए । ती दुवै संस्थाले सरकारले छलफल नगरी एकलौटी रूपमा निर्णय गरेको भन्दै विरोध जनाइरहेका थिए । यस्तै एनएमएले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर कोभिड र ननकोभिडको उपचारका लागि छुट्टाछुट्टै अस्पताल तोकिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।
दुवै संस्थाका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त बैठकले सरकारलाई कोभिड नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्ने तर सरकारले निजी अस्पताल तथा चिकित्सकहरूलाई अपमानित गर्ने हिसाबले व्यवहार गर्न छोड्नुपर्ने धारणा शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले औपचारिक रूपमा वार्ता गर्ने वातावरण तयार गरे जुनसुकै हिसाबमा पनि सरकारलाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
क्वारेन्टाइन बनाउन समिति
मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार नै गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा काठमाडौं उपत्यकामा एकीकृत क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिका सदस्यहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तोकिएका सहसचिव, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सबै सुरक्षा निकाय राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीहरू रहने छन् ।
त्यस्तै क्वारेन्टाइन रहने स्थलका स्थानीय तहका प्रमुखले तोकेका प्रतिनिधि पनि समितिको सदस्य रहने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव भने गृह मन्त्रालयकै सहसचिव रहने छन् ।
कामकारबाही पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले तोकेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिले तीनवटै जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको समन्वयमा काम गर्ने, क्वारेन्टाइन स्थलको पहिचान, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने र क्वारेन्टाइन निर्माण, मर्मत तथा अत्यावश्यक तयारी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत गर्ने निर्णय भएको छ । क्वारेन्टाइन स्थलको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्ने, अन्य सुरक्षा निकायले स्वास्थ्य मापदण्ड क्वारेन्टाइनमा पालना भए–नभएको रेखदेख र अनुगमन गर्नेलगायत जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार उडानमार्फत स्वदेश फर्किएकालाई एकीकृत क्वारेन्टाइनमा लगेर राख्नुपर्नेछ । क्वारेन्टाइन बस्दाको खर्च वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिसमा क्वारेन्टाइन स्थल रहेको स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको मन्त्री खतिवडाले जनाए ।
कोषको खर्चमा उद्धार भएकाबाहेक क्वारेन्टाइनमा रहेकाको खर्च जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिसमा क्वारेन्टाइन रहेको स्थानीय तहलाई कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । उद्धार गरिएकाबाहेकको क्वारेन्टाइनमा बसेको खर्च आफैंले बेहोर्नुपर्ने मन्त्री खतिवडाले स्पष्ट पारे । कान्तिपुर दैनिकबाट