काठमाडौं ।सरकारले संसदमा पेश गरेको सूचना प्रविधि विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार तथा संविधान विरोधी भएको भन्दै विभिन्न पाँच पत्रकार संगठनले फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ, जनपत्रकार संगठन नेपाल, प्रगतिशील पत्रकार संघ, प्रेस नेपाल र मधेशी पत्रकार समाज सम्मिलित संयुक्त पत्रकार संघर्ष समितिले देवानी तथा फौजदारी संहिता, मिडिया काउन्सिल विधेयकलगायत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्राविरोधी विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको हो ।
समितिले सरोकारवाला निकायको असहमति र विरोधका बीच सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति, नागरिकको गोपनीयताको हक हनन हुने र स्वतन्त्र न्यायालयको मान्यताको समेत विपरीत हुने गरी सूचना प्रविधि विधेयश संसदमा पेश गरेको दाबी गरेको छ । यस्ता कार्यले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति अनुदार बन्दै गएको जिकिर गरेको छ ।