काठमाडौं। भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा कालापानी क्षेत्र समेटिएपछि नेपालमा चर्को विरोध भयो ।
सरकारले ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्यो । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले नक्सा ठिक रहेको बताए । सर्वपक्षीय बैठक बस्यो । सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो । रविश कुमारले आफ्नो अडान दोहोर्याए ।
रविश कुमारको दोस्रो अडानपछि नेपालले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । न त कूटनीतिक संवाद अघि बढाएको छ । सीमा अतिक्रमणबारे सरकारको स्वर बिस्तारै मलीन हुँदै गएको छ । उल्टै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी शनिबार रुस र सर्बिया भ्रमणमा निस्कन लागेका छन् ।
उनीहरू गम्भीर विषयलाई बेवास्ता गर्दै साताव्यापी विदेश भ्रमणमा जान लागेका हुन् । परराष्ट्रमन्त्री र सचिव विशेष परिस्थिति र बहुद्देश्यीय संगठनको कार्यक्रममा मात्र जाने चलन छ । तर दुवै जना सम्बन्धको सन्तुलन भन्दै रुस र सर्बिया भ्रमणमा जान लागेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले मंसिर ९ मा रुसका विदेशमन्त्री सेर्गेई लभ्रोभसँग वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । ‘सर्वत्र कालापानी क्षेत्रका विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।
यसलाई बेवास्ता गर्नु दुर्भाग्य हो’, पूर्व शिष्टाचार महापाल गोपालबहादुर थापाले भने, ‘ठूलो र बलियो मुलुकलाई वार्तामा सहमत गराउन अनेक कूटनीतिक च्यानल प्रयोग गर्न आवश्यक छ । त्यसमा दत्तचित्त हुनुपर्छ ।’ मुलुकको भूभाग मिचिएको विषयमा गम्भीर वार्ता गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
पूर्व राजदूत डा. दिनेश भट्टराईले वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यान अन्यत्रै जान थालेको बताए ।
उनले भने, ‘छलफलका लागि लगातार पहल गर्नपर्छ । भारतबाट तत्काल प्रतिक्रिया आइरहेको छ । तर, हामीले स्पष्ट धारणा राख्न सकेका छैनौं ।’ यस्तो समयमा विदेश भ्रमणको औचित्य नरहेको उनको सुझाव छ ।
परराष्ट्रले सगरमाथा डाइलगको सचिवालय उद्घाटन गरेको भन्दै पत्रकार भेला गराएको छ । तर, कालापानीलगायतका विषयमा अन्तरक्रिया गर्न सकेको छैन । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट