काठमाडौं । नेपाल र भारतका दुई पूर्वपरराष्ट्र सचिवका कालापानीबारे आएका राय–टिपोट यतिखेर सार्वजनिक सञ्जालको बहसमा छाएका छन् ।
नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत एवं पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणले यो साता भारतीय अखबारमा लेख लेखेका छन्, ‘कालापानी मुद्दामा नेपालले छलफल चाहेकै छैन, द्विपक्षीय एजेन्डामा नेपालले कालापानीलाई राख्न चाहेकै छैन ।’
यसको प्रतिवाद गर्दै पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले ट्वीट गरे, ‘तत्कालीन (२००३) भारतीय राजदूत श्याम शरणले नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण क्रममा कालापानी र सन् १९५० को सन्धिलाई संयुक्त वक्तव्यबाट हटाउन लबिङ गरेका थिए ।’
जनस्तरबाट गठित विज्ञहरुको एक समूह ‘सीमा बचाऊँ अभियान, नेपाल’ अन्तर्गत नक्सा उपसमितिले तयार गरेको नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा । यो नक्सामा भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको छ ।
भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालअन्तर्गतका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको भूभागलाई समेटेपछि उब्जिएको विवाद र बहसमा ‘नचाहिने र मुद्दाको चुरोलाई बहकाउने’ तर्क–विर्तक बढेका छन् ।
उठेको मामिलालाई समातेर सम्बोधन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय भने कसैले थाहा नपाएको आभास दिने गरी ‘आन्तरिक तयारी’ मा छ । परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले तीन साताअघि मिडियामा भनेका थिए, ‘यस विषयमा हामीले भारतीय पक्षसँग कुरा गर्नैपर्ने हुन्छ । कुराकानीका लागि छिट्टै टुंगो लाग्छ ।’
यसबीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘कालापानीबाट सेना हटाओस्’ भनेर बोलीको अडान सुनाए । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति स्थलगत अनुगमनका लागि जाने तयारी गरे पनि सभामुख नभएका कारण प्रक्रिया तत्कालका लागि अघि बढेको छैन ।
नागरिकस्तरबाट गठित विज्ञ समूहले ‘सीमा बचाऔं अभियान’ अघि बढाएको छ । एउटा राष्ट्रवादी समूह कालापानीमै अखण्ड धर्ना कार्यक्रम लिएर अघि बढिसकेको छ । संसद्को राज्य व्यस्था समितिले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र नापी विभागलाई निर्देशन दिएको दुई साता बितेको छ । यो निर्देशन ‘लिखित’ हैसियतमा शुक्रबारसम्म पनि सिंहदरबारबाट नापी विभागसम्म पुग्न सकेको छैन ।
नापीका महानिर्देशक प्रकाश जोशी भन्छन्, ‘सीमा व्यवस्थापनको प्राविधिक पक्ष र सीमांकनमा हामी तम्तयार छौं तर नयाँ नक्सा तयारीबारे अथवा यस्तो सैद्धान्तिक पक्षमा कतैबाट कुनै निर्देशन पाइसकेका छैनौं ।’
तीन साताअघि कालापानीबारे प्रधानमन्त्रीसहित बसेको सर्वदलीय बैठकले ‘साझा सहमति’ जुटाएको थियो । आफैं समेत संलग्न रहेको सर्वदलीय बैठकमा भएको सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंसिर ७ मा पोखरा पुगेर तरंग ल्याउने गरी बोले, ‘भारतले हाम्रो प्रधानमन्त्री ओलीसँग नै सम्झौता गरेर मात्र नयाँ नक्सा बनाएको हो । होइन भने नेपाली भूभाग मिचिएको प्रस्ट हुँदाहुँदै सरकारले किन पहल गर्दैन ?’
पोखराको चुनावी प्रचारमाझ पूर्व प्रधानमन्त्री तहका वरिष्ठ नेताले राखेको यो धारणाले तरंग ल्यायो तर यो भनाइ आफ्नै निम्ति र राष्ट्रिय हित–स्वार्थका हिसाबमा कति घातक थियो भन्ने बहस अघि बढ्न सकेन ।
यही बेला भारतीय पूर्व विदेश सचिव एवं राजदूत श्याम शरणले एकतर्फी रूपमा ‘नेपाली पक्षले कालापानीबारे गम्भीर छलफल गर्न नचाहेको’ भन्दै नेपाली राजनीति, प्रशासन र संयन्त्रमा रहेको ‘छिद्र’ को फाइदा उठाएर प्रहार गरेका हुन् ।
सन् २०१४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय बैठकले कालापानी र सुस्ताको विवाद समाधान गर्न सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाएको यथार्थलाई भने पूर्वसचिव श्याम शरणले स्मरणसम्म पनि गरेका छैनन् ।
लगत्तै नेपाल–भारत १९५० को सन्धिसहितका सहमति, सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न बनाइएको प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को उच्च आकांक्षा र मार्ग्निर्देशनको प्रतिवेदन एक वर्षयता कता–कहाँ थन्किएको छ, कसैलाई थाहा छैन ।
भारत सरकारले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्नै नचाहेको एकातर्फ छ भने उक्त समूहका अधिकांश द्विदेशीय सदस्यहरू राजदूत, गभर्नर, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार आदि बनेर ‘चुप लाग्ने’ स्थितिमा पुगिसकेका छन् ।
‘ईपीजी प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नचाहनुका पछाडि सबैभन्दा चर्को रूपमा यही खुला सीमा विवाद, अनिवार्य पहिचान पत्र र कालापानीसहितको सरोकार पनि जोडिएको छ,’ ईपीजीकै एक सदस्य भन्छन्, ‘अर्कातिर, यो सरोकारमा हामी कामले भन्दा बढी कुरामा सहमत र गम्भीर छौं । यही हाम्रो सतही गम्भीरताको फाइदा उठाएर अनेक तहका भारतीय अधिकारीहरू हामीलाई कमजोर देखाउँदै कुरा गरिरहेका छन् ।’
यो सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले २०६३ सालमा राष्ट्रिय अभिलेखालयमा ऐतिहासिक प्रमाणका रूपमा बुझाएका नापनक्सासहितका अभिलेखबारे सोधीखोजी पनि सुरु भयो । सन् १९३४ को कालापानी क्षेत्रको ट्रेस–नक्सा, सेती–महाकाली नक्सा आदिसमेत उक्त सामग्रीमा पाइएपछि नियमानुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रशासनमा ती सामग्री अध्यन–मननका लागि लिखित निवेदन पेस गर्दा समेत सहमति वा असहमति दिइएको छैन ।
‘हामी आफैं आवश्यक प्रमाण सामग्री जुटाउँदैछौं,’ परराष्ट्रमा प्रशासनका एक वरिष्ठ कर्मचारीले भने, ‘फेरि अहिले परराष्ट्रमन्त्री, सचिव रुसदेखि सर्वियासम्मको भ्रमणमा निस्कनुभएको छ । तपाईंले चाहेको सामग्रीको अध्ययन गर्न दिने कि नदिने भन्नेबारे पछि निर्णय हुन्छ ।’
कान्तिपुर दैनिकबाट