‘महाकाली सन्धि र नाकाबन्दीको विरोधमा म्याउँ गर्न नसक्नेले अहिले ढाडे बनेर हुन्छ ?’
पोखरा । नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले केपी शर्मा ओलीको सहमतिमै भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको भन्ने नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्ति जनता विभाजन गर्ने कोशिस मात्र भएको बताएका छन् ।
बाँस्कोटाले चार पटक प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका देउवाको अभिव्यक्ति लज्जास्पद र चुनावी मसला मात्र भएको बताउँदै उनले उक्त भनाईप्रति खेद समेत प्रकट गरेका छन् ।
‘केपी ओलीको राष्ट्रवादी अडानबारे प्रश्न उठाउनु लज्जाजनक कुरा हो, म खेद प्रकट गर्छु । यो सरकारलाई मुन्टो लुकाएर हिंड्नु पर्ने कुनै आवश्यकता नै छैन,’ नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखाले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले थपे, ‘हामीलाई अरुको एक इञ्च जमिन पनि चाहिएको छैन र हाम्रो एक इञ्च जमिन पनि छाड्दैनौं ।’
सरकारले आफ्नो असहमतिबारे भारत सरकारलाई नोट पठाइसकेको बताउँदै उनले यो विषयलाई अनन्तकाल लम्ब्याउने नभई वार्तामार्फत टुंग्याउने दावी समेत गरे । उनले देशभक्ति र सार्वभौमिकताको कुरा सस्तो प्रचारबजीको कुरा नभएको बताउँदै देउवाले चुनावी प्रचारबाजीका लागि बोलेको जिकिर पनि गरेका छन् ।
उनले भने, ‘यति सस्तो कुरा बोल्नु हुन्न, उहाँ आफैले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठकमा भाग लिँदा उहाँको कुनै विमति थिएन, यसलाई चुनावको मसला बनाउनु गैरजिम्मेवार कुरा हो ।’
भारतले अहिले जारी गरेको राजनीतिक नक्साप्रति नेपालकै इतिहासमै पहिलो पटक बहालवाला प्रधानमन्त्रीले म यो मान्दिनँ नेपालका लागि यो स्वीकार्य छैन भनेर बोलेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘जबकी शेरबहादुर देउवा भारत जाँदा, सार्वजनिक समारोहमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा समकक्षीसँगै उपस्थित भएर बाबा म यो संविधान तिमीले भने बमोजिम नै गर्छु भनेर बकबकाएको त अहिले पनि देखिन्छ, यो ओपन कुरा हो, तथ्य हो। ’
देउवाले आफ्ना पालामा कैयौं विवादास्पद सन्धि सम्झौताको गरेको कुराको पनि जिम्मेवारी देउवाले लिनुपर्ने बाँस्कोटाले बताए । ‘उहाँले आत्मसमर्पण गर्नुभयो कि उहाँ अरुको पेलाइमा पर्नुभयो, त्यो उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ, हामीले टनकपुर सन्धि बिर्सेका छैनौं, त्यो सन्धिप्रति शेरबहादुर देउवाको धारणा के ? जसले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गलत हो भनेको छ,’ उनले भने, ‘र, त्यो सन्धि कसका पालामा भएको हो ?’
उनले महाकाली सन्धि र नाकाबन्दीको विरोधमा एक शब्द म्याउँ गर्न नसक्नेले अहिले ढाडे बनेर हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् । संवैधानिक परिषदको नियुक्तिकै लागि अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले अध्यादेश ल्याउने प्रावधान संवैधानिक भएको र विपक्षीले कामै गर्न नदिएको अवस्थामा आवश्यकताअनुसार अध्यादेश ल्याइन लागेको दावी गरेका छन् ।