काठमाडौँ । मनसुन शुरु भएपछि हरेक वर्ष बुटवलबाट पाल्पा जाने यात्रुका लागि सिद्धबाबाखण्ड काल जस्तै बनेर उभिन्थ्यो । पहिराका कारण दैनिकजसो नै सवारी साधन रोकिँदा यात्रा गर्नेका लागि सो मार्ग मृत्यु मार्ग जस्तै बनेको यथार्थता भोग्नेलाई मात्र थाहा छ ।
पटकपटक सरकार फेरिए, मन्त्री फेरिए, आयोजनाका प्रमुख फेरिए, सडक विभागका उच्चपदस्थ कर्मचारीसमेत बदलिए । स्थानीयवासी सधैँ समस्यामा नै परिरहे । पहिरामा परेका कतिका परिवार बिते, कति टुहुरा भए । अनि अपाङ्गताको जीवन अझै बाँचिरहेका पनि छन् । तिनलाई सरकार भएको र नभएको कुनै फरक परेन । सडकले जीवन लिएकाले समस्याबाट कहिले मुक्ति पाइएला भनेर बस्नुको विकल्प थिएन । किनकी राज्यले उनीहरुको दुःख देखेकै थिएन । देखेकै भए पनि अनुभव गरेको थिएन ।
बुटवलवासी र पाल्लापावासीका लागि सिद्धबाबा खण्ड एउटा नराम्रो यथार्थ जस्तै बनेको थियो । वर्तमान सरकारले सो सडक खण्डमा स्थानीयवासीले भोगेको समस्या समाधानका लागि एउटा उपाय निकाल्यो र बजेटमा समेत समावेश ग¥यो । सो सडक खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सकियो भने स्थानीयवासीको समस्या समाधान हुन सक्छ ।
निरन्तरको पहलपछि एउटा गतिलो र दीर्घकालीन समस्या समाधानको चरणमा पुग्न सकिन्छ भन्ने आम सोचाई जस्तै सिद्धबाबा खण्डको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गरेको छ । थानकोट–नागढुङ्गा सुरुङमार्गको शिलान्याश भइसकेको छ । सो आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु हुन लागेकै बखत अर्थमन्त्रालयले सिद्धबाबा सडक खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि रु १० अर्ब १५ करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चितता गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले सो आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चितता भएको सहमतिपत्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पठाएको छ । यही मङ्सिर १ गते अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई स्रोतको सुनिश्चितता गरिदिनुभएको हो । सो पत्र आज मात्रै अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पठाएको हो ।
अर्थले भौतिकको प्रस्तावअनुसार नै सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग निर्माणकार्य ‘डिजाइन एण्ड विल्ड’ ढाँचामा निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गरिदिएको हो । स्रोतको सुनिश्चिततापछि अब बल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय एवं सडक विभागमा आइपुगेको छ । उक्त सुरुङमार्ग निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत ‘बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्ड २०७६’ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी काम अघि बढाउन अर्थले स्वीकृति दिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
उक्त मापदण्डले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी अब खरीद शुरु गर्न आफूहरुलाई मार्ग प्रशस्त भएको सडक विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले राससलाई जानकारी दिनुभयो । स्वीस परामर्शदाताले सो सुरुङमार्ग निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारी विभागमा पेश गरिसकेको छ । डिपिआर पनि तयार भइसकेको र स्रोतसमेत सुनिश्चितता भएपछि विभागले अब बोलपत्रमार्फत ठेकेदार छनोट गरी निर्माण कार्य शुरु गर्नसमेत मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले डिपिआरबमोजिम हुने गरी डिजाइन, निर्माण तथा सञ्चालन र मर्मत गर्ने कार्यमा प्राविधिक सेवाको सुनिश्चितता गरी लागत अनुमानबमोजिम खर्च हुने गरी अनुमानित रकम मध्यकालीन खर्च संरचनामा समावेश गरेको छ । सोही संरचनाअनुसार नै बहुवर्षीय ठेक्काबाट खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति प्रदान गरिएको छ । “हामीहरुले भन्दै आएको ढाँचामा नै स्रोतको सुनिश्चितता भएको छ”, प्रवक्ता सापकोटाले दोहोराए ।
सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत माथिल्लो सिद्धबाबा मन्दिरदेखि दोभानसम्मको करीब चार किलोमिटर क्षेत्र पहिराको अत्याधिक जोखिममा छ । त्यसैलाई मध्यनजर गरी माथिल्लो सिद्धबाबा मन्दिरदेखि रामापिथेकस पार्कसम्मको एक हजार ३०० मिटर क्षेत्रमा स्वीस सरकारको विकास सहयोगमार्फत सुरुङमार्ग निर्माणका लागि भौगर्भिक अध्ययन गरिएको थियो ।
सो सडकखण्डलाई पहिराबाट सुरक्षित बनाउनेबारे यसअघि विभिन्न अध्ययन तथा जैविक प्रयोग गरिए पनि सफल भने हुन सकेको थिएन । त्यसको विकल्पमा सुरुङ नै उत्तम विकल्प भएको जानकारको भनाइ रहँदै आएको थियो । त्यसखण्डको भौगर्र्भिक अध्ययनका लागि स्वीस डेभलेपमेन्ट कोअपरेसनले नेपाल सरकारलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । सोही सहयोगबाट प्राविधिकले त्यस क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिएको छ । केही अध्ययन अझै जारी छ ।
सडक विभागका अनुसार चिडियाखोला छेउबाट शुरु भएको सुरुङमार्ग दोभान नजिकैको रामापिथेकस पार्कको उत्तरतर्फ पुग्नेछ । स्थानीय दोभान सडकखण्डमा वर्षायाममा मात्र नभई हिउँदमा समेत खस्ने सुक्खा र ढुङ्गे पहिराका कारण उक्त सडकखण्ड भएर यात्रा गर्नेले दैनिक सास्ती भोग्दै आएका छन् । सडक विभागका प्रवक्ता सापकोटाले अर्थको स्वीकृतिपछि सो सडकखण्डमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि काम शुरु हुने र डिपिआरले तय गरेका आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।
“हाम्रो मागअनुसार नै अर्थले स्वीकृत दिएको छ, स्थानीयवासीले लामो समयदेखि भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि यो महत्वपूर्ण र खुशी दिने विषय हो”, प्रवक्ता सापकोटाले भने । देशको एक प्रमुख र व्यस्त राजमार्गको सडकमा स्थानीयवासीले भोग्दै आएको हैरानी र क्षतिको न्यूनीकरणका लागि सुरुङमार्ग नै उत्तम र भरपर्दो विकल्प देखिएको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत देशका विभिन्न स्थानमा सुरुङमार्ग निर्माणको अध्ययन शुरु गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेको छ ।