महालेखा परीक्षकको अधिकार कटौती, सचिवले आफ्नो बेरुजु आफै फर्स्याैट गर्न सक्ने

२९ कार्तिक २०७६, शुक्रबार

काठमाडौं। सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्न संविधानले नै दिएको अधिकार कटौती गर्दै सरकारले महालेखापरीक्षकको कार्यालयमाथि अंकुश लगाएको छ । सरकारी कार्यालयले गर्ने खर्चको लेखापरीक्षणमा महालेखाले संपरीक्षण गर्न नपाउने गरी नयाँ ऐन बनाएको हो ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ खारेज गर्दै जारी गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ ले महालेखाको अधिकार सचिवलाई दिएको हो । अब आफ्नो कार्यालयको बेरुजु आफै फर्स्याैट गर्ने अधिकार सचिवले पाएका छन् । महालेखाले त्यसको संपरीक्षण गर्न पाउँदैन । लेखापरीक्षणभित्र संपरीक्षण एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो ।

‘मानौं, पर्यटन मन्त्रालयले एउटा जहाज किन्दा महालेखाले प्रक्रिया संगत भएन भनेर प्रश्न उठायो भने सरकारले महालेखामा खरिद प्रमाण पेस गथ्र्यो, त्यो चित्तबुझ्दो नभए महालेखाले बेरुजु फर्स्याैट नगर्न सक्थ्यो ।

तर, अब नयाँ ऐनअनुसार मन्त्रालयका सचिवले पठाएबमोजिम नै महालेखाले बेरुजु फर्स्याैटलाई सदर गरिदिनुपर्छ,’ महालेखाका एक अधिकारीले भने, ‘अब संपरीक्षण नै नगरी लगत कट्टा गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यसले सरकारी कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार बढ्छ ।’

\सरकारी कार्यालयहरूले जथाभावी खर्च गरे पनि बेरुजु नबढ्ने र बढेको बेरुजु हटाउन महालेखालाई बाध्य बनाउने व्यवस्था नयाँ ऐनले गरेको छ । ऐनको दफा ४० को उपदफा ४ मा ‘फस्र्योट भएको बेरुजुको लगत कट्टा गर्न सात दिनभित्र महालेखामा पठाउनुपर्ने र महालेखाले सोको लगत कट्टा गरी सात दिनभित्र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जानकारी दिनुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा ३ अनुसार बेरुजु नियमित गरी फर्स्याैट गर्ने अधिकार लेखा उत्तरदायी अधिकृत अर्थात् नेपाल सरकारको सचिवलाई दिइएको छ ।

‘यसअघि कार्यालयले पठाएको बेरुजु फर्स्याैट उपयुक्त भए–नभएको महालेखाले हेर्न मिल्थ्यो र उपयुक्त नलागे अस्वीकार गर्न पनि सक्थ्यो,’ महालेखापरीक्षक कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब त्यो अधिकार कटौती भएको छ ।’

नयाँ ऐनले महालेखालाई संसदीय समितिप्रति थप बफादार पनि बनाएको छ । महालेखाले वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याएका बेरुजुका सम्बन्धमा संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा छलफल भएर स्वीकृत भएको प्रतिवेदन बमोजिम बेरुजु फर्स्याैट गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

दफा ४१ को उपदफा ३ मा ‘प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनबमोजिम बेरुजुको लगतबाट हटाउनुपर्ने विषय महालेखापरीक्षकले ३० दिनभित्र हटाई सोको जानकारी सार्वजनिक लेखा समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनअनुसार बेरुजुको लगत कट्टा गर्ने–गराउने काम सम्बन्धित कार्यालयमा रहेकामा नयाँ ऐनले महालेखालाई दिएको छ । त्यस्तै, यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको सार्वजनिक लेखा समितिको सुझाब प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने–गराउने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयमा रहेकामा नयाँ ऐनले महालेखालाई नै दिएको छ ।

‘बेरुजु हटाउन महालेखालाई बाध्य पार्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ,’ महालेखाका एक अधिकारीले भने । यो ऐन संसद्बाट पारित भई गत आइतबार जारी भएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७४–७५ सम्ममा मुलुकको कुल बेरुजु ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

FacebookTwitter

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया