काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले भारतले मिचेका नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतका सीमा जमिनलाई समेटेर नेपालको पनि नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज (सोमबारको ) वैठकले नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानका लागि तत्काल उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले भारतले हालै सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायतका भूभाग मिचिएको निष्कर्ष निकाल्दै सो समस्या समाधानका लागि तत्काल उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिको बैठकले सो समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढन पनि सबै राजनीतिक दल र सामाजिक संघ, संस्थालाई आह्वान गरेको पनि समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिएकी छन् ।
बैठकले नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिपुभञ्ज्याङ र त्यसभन्दा पूर्वको भागसमेत भारतीय नक्सामा समेटिएको विषयलाई तत्काल उच्चस्तरीय राजनीतिक एवम् कुटनीतिक पहल गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी नक्सा तयार पारेकाले त्यसविरुद्ध एकजुट भएर अगाडि बढ्न सरकार, राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था, जनसमुदाय तथा संचारका माध्यमहरुलाई समेत आह्वान गरेको छ ।
यसबाहेकका सीमा विवादहरुको स्थायी समाधानका लागि तत्काल पहल लिन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले कालापानी लगायतका अन्य सीमा क्षेत्रमा नेपालको तर्फबाट सीमा सुरक्षा बलको स्थायी ब्यारेक खडा गरी सुरक्षा व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दुई मुलुकबीचको सीमामा देखिएका समस्या समाधान गर्न दुई मुलुकबीचको सीमा सुरक्षा बलको बैठक मंसिर पहिलोसाता बोलाइएको जानकारी समितिलाई गराएका थिए ।
उनले सरकारले विगतमा देखा पर्ने गरेका दुई मुलुकबीचको सीमा समस्या समाधान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै हाल देखा परेका सीमा समस्या समाधानका लागि सुरक्षाका दृष्टिले आवश्यक पहल गरिरहेको पनि बताएका छन् ।
यस्तै समितिका सदस्यहरुले भारतले नेपाली भूमि मिच्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्दै ती समस्या तत्काल समाधानका लागि राजनीतिक तहमा पहल गर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए । यस्तै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सालाई लिएर तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरणको कुरा गर्न नहुने, बरु उच्च राजनीतिक र कुटनीतिक तवरले समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
समितिकी सदस्य पम्फा भुसालले भारतले नेपाली भूमि मिच्ने कुरा आफूहरुलाई सैह्य नहुने उल्लेख गर्दै ती समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।