काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई बहुमत लिएर आउन आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेका बेला दलहरूले आन्तरिक र बहुपक्षीय छलफललाई तीब्रता दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्यहरूको विवरण राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष पेस गरेपछि उनी परामर्शमा छिन् ।
राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डा. भेषराज अधिकारीले भने, ‘निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति ज्यूसमक्ष बिहीबार प्रतिनिधि सभाको विवरण बुझाएपछि आवश्यक गृहकार्य शुरु भएको छ । उहाँ परामर्श गर्दै हुनुहुन्छ । शनिबार बिदा, त्यसैले कार्यालय खुलेको दिन राष्ट्रपति ज्यूबाट सरकार गठनका लागि आह्वान हुनसक्छ ।’ प्रमुख स्वकीय सचिव अधिकारीले प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको एकल बहुमत नभएकाले दुई वा दुईभन्दा बढी दललाई बहुमत पुर्याउन आह्वान गर्ने सम्भावना रहेको बताए । यसको तयारी भइरहेको जानकारी उनले दिए ।
आयोगले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित १६५ र समानुपातिकतर्फ निर्वाचित ११० गरी कुल २७५ सदस्यको विवरण पेस गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार सरकार गठन गर्न कुनै पनि दलले प्रतिनिधि सभामा बहुमत (१३८) सिट नल्याएकाले धारा ७२ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर सपथ गराउने तयारी छ । निर्वाचन आयोगले बुधबार निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिसकेको राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त प्रतिवेदन संसद सचिवालयमा पनि पठाइसकेकाले राष्ट्रपतिलाई सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ ।
संविधानको धारा ७६ (१) मा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था भए पनि ७२ (२) मा दलको नेता हुनै पर्ने व्यवस्था नभएकाले पार्टी संसदीय दलको नेता निर्वाचित नभए पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्ने छन् ।
सत्ता गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने टुंगो नलागेपनि वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफै फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छन् ।
गठबन्धनबाटै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने कसरत गरेकाले देउवाले संसदीय दलको नेता चयन नभएसम्म पर्खन भनेका छन् । तर धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता चयन भइराख्न आवश्यक छैन । त्यसैले देउवा र प्रचण्डबीच सहमती बनेको अवस्थामा कांग्रेस वा माओवादीको संसदीय दलको नेता चयन नभइ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमत रहेको दाबी राष्ट्रपति समक्ष गर्न सक्ने छन् । त्यस्तै यदि अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा सहमति भएन र अर्को गठबन्धन बनेको अवस्थामा पनि यही प्रक्रिया लागू हुन सक्ने छ ।