‘इम्बोस्ड नम्बर जडान नगरे देखाइदिन्छु’ भन्ने धम्की खारेज नगरे जनताले अवज्ञा गर्छन् : गगन थापा

२३ जेष्ठ २०७९, सोमबार

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे देखाइदिन्छु’ भन्ने धम्कीको भाषा खारेज नगरे जनताले अवज्ञा गर्ने बताएका छन् । थापाले यातायात मन्त्रालयले दण्ड र जरिवानाको डर देखाएर नागरिकलाई तर्साउने काम गरेको बताएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले यातायात मन्त्रालयले गलत बाटो समातेर नागरिकलाई धम्की दिएको आरोप लगाए । ‘यातायात मन्त्रालयले दण्ड र जरिवानाको डर देखाएर नागरिकलाई तर्साउने काम गरेको छ । साउन १ भित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे देखाइदिन्छु भनेर जुन किसिमले धम्की दिएको छ, धम्कीको भाषा गलत छ खारेज गर्नुपर्छ। तत्काल पुनरावलोकन होस्,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार तयार गरियोस्, नागरिकलाई सास्ती नहोस्। जनशक्ति थपियोस्।’

सरकारले साउन १ भित्र इम्बोस्ड नम्बर लागू गर्न भनेर गरेको धम्कीको भाषा गलत भएको उनले बताए।

बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता रहेका सवारीहरुमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने नभए कारबाही गर्ने चेतावनी यातायात विभागले दिएको थियो । विभागले सूचना निकालेर भनेको थियो, ‘एकान्तकुना, गुर्जुधारा र पोखरामा दर्ता भएका सवारीहरुमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयन भए/नभएको सम्बन्धमा २०७९ साउन १ पछि ट्राफिक प्रहरीबाट सडक अनुगमन गर्ने । तोकिएअनुसार इम्बोस्ड प्लेट जडान नगरिएको पाइएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बमोजिम कारबाही हुनेछ।’

इम्बोस्ड नम्बर राख्ने ठेक्का पाएको कम्पनी र सम्झौतामाथि पनि थापाले प्रश्न उठाएका छन् । ‘जुन कम्पनीले ठेक्का पाएको छ, जुन प्रकृतिको सम्झौता छ त्यसमा प्रश्न छ । देवनागरी लिपीमा किन भएन ? जबकी बंगलादेशमा भयो इजरायलमा भयो,’ उनले भने, ‘यी तमाम प्रश्न भएको बेलामा राज्यले नागरिकसँग संवाद गरेर विश्वासमा लिनुपर्नेमा आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेको छैन । जुन प्रदेशमा गर्नुपर्ने भनेको छ कुनै प्रदेशमा अत्तोपत्तो नै छैन र यसले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि मद्दत गर्छ भन्दै गर्दा त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खर्च गर्ने केही जिम्मेवारी राज्यको पनि होला नि ।’

भारतलगायत इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिएका मुलुकमा भन्दा नेपालमा यसको मूल्य चर्को भएको थापाको भनाइ थियो । अन्य मुलुकको भन्दा ६ गुणासम्म बढी रकम असुल गर्न खोजिएको उनले बताए । ‘६ गुणासम्म बढी पैसा लिएर त्यो पनि १ गतेभित्र गर्ने भए गर नभएदेखि देखाइदिन्छु भनेर धम्की दिइएको छ । त्यो भाषा गलत छ । त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ; तत्काल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु; यसको तत्काल पुनरावलोकन होस्; यसलाई सस्तो पनि बनाइयोस् सबैभन्दा ठूलो कुरा नागरिकलाई सास्ति दिने काम नगरियोस् ।’

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया