संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयले सो कुरा उल्लेख गरी देशभरका स्थानीय तहलाई बुधबार पत्राचार गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले शिक्षक नियुक्त नगर्न देशभरका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका र गाउँपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । यस किसिमको ‘निर्देशन’ले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कटौती गरेको जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।
आयोगले पर्साको जगरनाथ गाउँपालिकाको कार्यालयले राहत शिक्षक र बालविकास केन्द्रमा सहयोगी नियुक्तिविरुद्धमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा गरेको निर्णयलाई आधार मान्दै मन्त्रालयले सो निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगले दिएको सुझावका आधारमा सो पत्राचार गरिएको मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले जानकारी दिए । कुनै पनि विद्यालयले आफूलाई आवश्यक शिक्षक रिक्त दरबन्दीमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्त गर्न सक्ने शिक्षा नियमावली–२०५९ नियम ९७ को प्रावधान रहेको आयोगले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । नेपाल समाचारपत्रबाट