काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको शेयर स्वामित्व रहेको विद्युत व्यापार कम्पनीलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनीलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिएको ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् ।
विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रले पनि अनुमति दिन माग गर्दै आएका छ । निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको अनुमति दिने नीति तर्जुमा गर्न लागिएको उनले बताइन् । उक्त कम्पनीमा विद्युत प्राधिकरण र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको लगानी रहने उनले बताइन् ।
सरकारले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई हटाउने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले काम नगरी लाइसेन्स मात्र ओगटेर बसेकोले उक्त आयोजना गेजुवालाई नदिने बताएकी हुन् ।
नेपाललाई अत्यावश्यक रहेको यस आयोजना निरन्तर ओगटेर बस्न नदिइने उनको भनाइ छ । बूढीगण्डकी आयोजना कहिले खारेज गर्ने, कहिले दिने हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय गेजुवालाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिइए पनि काम अघि बढिरहेको छैन ।
मन्त्री भुसालले शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा भनिन्, ‘सरकारले गर्नुपर्ने काम सकेको छ । मुआब्जाको काम सम्पन्न भएको छ । तर पनि त्यति गतिमा काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।’ गेजुवाले अहिले पनि काम गर्छौँ भनिरहेको तर काम नगरी बसेकाले होल्ड गरेर राखिराख्न नसकिने उनले बताइन् ।