कुबेतमा अलपत्र २८ नेपाली कामदारको तत्काल उद्धार गर्न श्रममन्त्री विष्टको निर्देशन

मेनपावर व्यवसायीको चरम लापरबाहीका कारण कुवेतमा अलपत्र परेका २८ नेपालीमध्ये २३ जना जेल चलान नै गरेपछि बल्ल मन्त्री विष्टले उद्धार गर्न तत्परता देखाएका हुन् ।

कम्पनी र म्यानपावर व्यवसायीले चरम लापरबाही गर्दा २३ जना जेलमा परेका हुन् । बाँकी ५ जना सडक पेटीमा रात काट्न बाध्य छन् ।

यो खबर नागरिकखबर डटकममा प्रकाशित तथा प्रसारित भएपछि मन्त्री विष्टले तत्काल उद्धार र कामदार पठाउने मेनपावरलाई तत्काल कारवाही गर्न रोजगार विभागका महानिर्देशक डा. भीष्म भुसाललाई निर्देशन दिएका छन् ।

काठमाडौंको सिनामंगलमा रहेको सारोन म्यानपावर सर्भिसेसबाट २८ जना कुवेत पुगेका थिए । सारोनमार्फत अप्रिल १०, ११ र १५ मा कुवेतमा रहेको कम्पनीमा कामका लागि गएका उनीहरुले काम पनि नपाएको र सडक पेटीबाट २३ जनालाई स्थानीय प्रशासनले केही दिनदेखि जेलमा लगेको हो ।

अलपत्र परेका नेपाली कामदारको भिसाको म्यादसमेत सकिएको छ । कुवेती कानुन अनुसार प्रतिव्यक्ति साढे दुई सय कुवेती दिनार अर्थात झण्डै ९१ हजार नेपाली रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएपछि उनीहरुलाई कुवेतको प्रशासनले जेल हालेको हो ।

नेपालबाट प्रतिव्यक्ति १ लाख ८० हजार रुपैयाँ म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाएर गएका २८ जनाले ४ महिनासम्म पनि काम, दाम र माम पाएनन् । केही दिनदेखि २३ जनाले जेल सजाय भोगिरहेका छन् । जेलबाहिर रहेका ५ जना भने बहबुल्लाहको ड्राइभर क्याम्पको बाहिर पट्टी बसिरहेका छन् ।

म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक श्याम क्षेत्रीले आफूले अलपत्र र जेलमा रहेका नेपाली कामदार ल्याउनका लागि पहल गरिरहेको बताएका छन् । उनले श्रमसहचारी ज्ञानेन्द्र शर्मा मार्फत जेलमा रहेका नेपालीको अवस्था बुझिरहेको बताए ।

जेल बाहिर रहेकालाई आफूले नै खाने व्यवस्था मिलाएको बताउँदै उनले भने, ‘नेपाल ल्याउनका लागि एक जनाको झण्डै साढे दुई सय केडी तिर्नु पर्छ ।

धेरै पैसा तिर्न नसकेर उनीहरु जेल परेका हुन । कम्पनीले तिर्नु पर्छ । मेरो आफ्नो लाखौं रुपैयाँ समेत डुबेको छ । उनीहरुको अवस्था देखेर मलाई पनि चिन्ता लागेको छ ।’

कामदार अलपत्र परेपछि तत्काल उद्दारका लागि पहल नगरेपछि यो समस्या आएको हो । श्रममन्त्रीदेखि परराष्टमन्त्रीसमेतलाई मिलाएको भन्दै सञ्चालक क्षेत्रीले कामदारहरुलाई धम्कीसमेत दिएको स्रोतको भनाइ छ ।