७० वर्षदेखिको संघर्षलाई ध्वस्त पार्ने गरी फैसला आयो : प्रदीप ज्ञवाली

फैसलाले दलीय प्रणालीको मूल जरा नै खल्बल्याउने उहाँको जिकीर छ । सर्वोच्चको फैसलाले कार्यपालिका र विधायिकाको अधिकार पनि न्यायपालिकामा केन्द्रीत गरेको भन्दै ज्ञवालीले फैसलाप्रति एमाले निकै गम्भीर रहेको बताए । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको आजको फैसलापछि उनले संक्षिप्त कुराकानीमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई पनि कमजोर बनाएको बताए । संवैधानिक इजलासले आज संसद् विघटन बदर गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ ।

यस्तो छ ज्ञवालीको प्रतिक्रिया
सर्वोच्चको यो फैसला नेपालको संविधानको मूल मर्म र भावनाभन्दा फरक छ । त्योभन्दा विपरीत आएको छ । यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ । लोकतन्त्रको जुन आधारभुत स्तम्भ हो, शक्ति पृथकीकरण । अर्थात् न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिकाबीचको नियन्त्रण र सन्तुलनलाई खलबलाइदिएको छ ।

७० वर्ष लामो संघर्षपश्चात् हामीले स्थापना गरेको दलीय व्यवस्था हो । दलहरुले चुनाव लड्ने, जनताको बीचमा जाने, जनताको विश्वास जितेको पार्टीले शासन सञ्चालन गर्ने दलीय व्यवस्थाको ठाउँमा चाहिँ एउटा पार्टीबाट चुनिएको दलको सदस्यले चाहिँ जो कसैलाई पनि भोट हाल्न पाउँछ भन्ने निर्दलीय व्याख्या सर्वोच्च अदालतको फैसलामा छ । यसले दलीय प्रणालीलाई पनि कमजोर बनाएको छ । यसको असरहरु लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निकैपछिसम्म, दूरगामी र नकारात्मक पर्नेछन् ।