बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले रुपन्देहीका स्वर्गीय पत्रकार हिकमत चौधरीसहित ४ पत्रकारहरुलाई पुरस्कृत गरेको छ । कोरोना संक्रमणबाट मृत्युभएका पत्रकार चौधरीलाई प्रदेश सरकारले ‘सिर्जनशिल पत्रकारिता पुरस्कार–२०७७’बाट सम्मान गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय बुटवलमा विहिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी चौधरीको नाममा श्रीमती उदयदेवि कँवरलाई नगद ५० हजार बराबरको पुरस्कार राशी प्रदान गरिएको छ । यसैगरी दाङका पत्रकार शुशिल गौतम ‘अग्रज पत्रकारिता पुरस्कार–२०७७’ बाट सम्मानित भएका छन् । ६७ वर्षीय गौतमलाई नगद एक लाख पुरस्कार राशीसहित सम्मन गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारले विगत २ वर्षअघिदेखि प्रदेशका पत्रकारहरुलाई सम्मान गर्ने भनेपनि पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आएको हो । सिर्जनशिल पत्रकारीता पुरस्कारबाट बाँकैकी महिला पत्रकार अक्षरी पोखरेल र गुल्मीका पत्रकार जनार्दन घिमिरे सम्मानित भएका छन् । उनीहरुले जनही ५० नगद राशी प्राप्त गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरी र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री चेतनारायण आचार्यले पत्रकारहरुलाई नगद राशीसहित प्रमाणपत्र र दोसल्लाले सम्मान गरेका छन् ।
सम्मानित भएपछि बोल्दै अग्रज पत्रकार शुशील गौतमले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति आफ्नो अविछिन्न आस्था रहने स्पष्ट पार्दै सम्मानले थप जिम्मेवारी बढेको उल्लेख गरे । मुलुकका विभिन्न आन्दोलन र परिवर्तनहरुमा सञ्चारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रेस स्वतन्त्रतालाई बचाइराख्न पर्नेमा जोड दिए । यसैगरी पत्रकार गौतमले पछिल्लो समय नेपाली पत्रकारीतामा जिम्मेवारी बोध हराउँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । केही मिडिया तथा सञ्चारकर्मीहरुले प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा आफूले पूरा गर्नु पर्ने जिम्मेवारीहरुलाई भुल्ने गरेको उल्लेख गरे ।
सम्मानित भएकी पत्रकार अक्षरी पोखरेलले आफूमा थप जिम्मेवारी आइलागेको उल्लेख गरिन् । जीवनभर सञ्चारको क्षेत्रमा रहेर योगदान गर्नेहरुलाई सामान्य पुरस्कार वा सम्मानले पनि थप हौसला बढाउन सहयोग गर्ने अनुभव प्रस्तुत गर्दै आफूले प्राप्त गरेको सम्मानले थप जिम्मेवारी बढेको उल्लेख गरेकी हुन् ।
प्रदेश सरकारले पुरस्कार वितरणका लागि पत्रकार रुपन्देहीका पत्रकार डिआर घिमिरेको संयोजकत्वमा विमला चौधरी र केवि घिमिरे सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय छनोट समितिलाई जिम्मा दिएको थियो । यसअघिमा २ वर्षसम्म पुरस्कार वितरण गर्ने जनाए पनि वितरण गर्न नसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पहिलो पटक यो वर्षदेखि लागू गरेको हो ।