काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले जातीय विभेदको आरोप लागेकी घरबेटीलाई रिहा गराउन सहयोग गरेको विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको अन्तरिम आदेशका विषयमा भने छलफलका लागि दुबै पक्षलाई असार २८ गते बोलाएको छ । सञ्चारकर्मी रुपा सुनारलाई जातीय विभेद गरी कोठा भाडामा नदिएको आरोप लागेकी सरस्वती प्रधानलाई रिहा गराउन मन्त्री श्रेष्ठ आफैं प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । यस विषयमा मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयमा उजुरी दिँदा लिन नमानेपछि रुपाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
सञ्चारकर्मी सुनारले दिएको रिट निवेदनबारे बुधबार सुनुवाइ गर्दै अदालतले मन्त्री श्रेष्ठ समेत विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । त्यस्तै यो मुद्दालाई शीघ्र टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै अग्राधिकार दिन आदेश दिएको छ ।
