काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथैमा राखी विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु ।’
अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेलले उत्प्रेषणको आदेश मागसहित दर्ता गराएको रिटमा इजलाशले अन्तरिम आदेश हुने नहुने सम्बन्धमा आउँदो साउन ४ गते उपस्थित हुन दुबै पक्षलाई बोलाएको छ । कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सनमार्फत् तिनाउ नदीमा खसाल्ने योजना केन्द्रीय सरकारले ल्याएपछि गण्डकी प्रदेश र त्यसक्षेत्रका नागरिक यसविरुद्ध उत्रिएका छन् भने वातावरणविदहरुले पनि आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
रुपन्देही र कपिलवस्तुका खेतमा सिँचाइ गर्ने र विद्युत उत्पादन गर्ने योजना बनाएर केन्द्र सरकारले बुटवलमा कार्यालय नै राखेको छ । तर विरोधीहरुले यो विदेशी स्वार्थमा ल्याइएको योजना भनिरहेका छन् । यो आयोजना कार्यान्वयन गरिए कालीगण्डकी नदी मात्रै नभएर त्यस क्षेत्रको सभ्यता नै जोखिममा पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।