पोखरा । कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय आफैं राख्न खोजेपछि गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउँदाको गठबन्धन फाटो आएको छ । जनता समाजवादी पार्टीले सहमति अनुसार मन्त्रालय नपाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको चेतावनी दिएको छ । दुई सभासद भएको जसपासँग कांग्रेसले अर्थसहित दुई मन्त्री दिने सहमति गरेको थियो ।
जसपाले अडान नछाडेपछि गण्डकी सरकारको मन्त्रीपरिषद् विस्तार र जिम्मेवारी बाँडफाँडका लागि बसेको बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ । जसपाले शुक्रबार विश्वासको मत लिएपछि कांग्रेसले सहमति तोडेको आरोप लगाएको छ । कांग्रेसले चाहिँ जसपाको आफै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने व्यवहारले अर्को ठूलो घटक माओवादीको मन दुखाउने काम भएको गुनासो गरेको छ ।
अघिल्लो शनिबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले शुक्रबार मात्रै विश्वासको मत लिए । पोखरेलले आफूसहित पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।
पोखरेलसँगै शनिबार नेपाली कांग्रेसका कुमार खड्का, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले मन्त्री पदको शपथ लिएका थिए । तर, उनीहरुमध्ये हालसम्म कसैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन् । प्रदेशका ११ वटै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री पोखरेलले सम्हालेका छन् । उनले मन्त्रीहरुको कार्य विभाजन गरेका छैनन् ।
चार दल मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारमा कसले कुन मन्त्रालय सम्हाल्ने भन्ने भागबण्डा नमिल्दा कार्यविभाजन हुन नसकेको हो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकार बनाउन सहयोग गरे पनि बाहिरै बस्ने निर्णय गरेकोले तीन दल र एक स्वतन्त्र सांसदसहित गण्डकीको सरकार निर्माण भएको छ ।
मुख्यमन्त्री कांग्रेसले लिएपछि त्यसपछिका आकर्षक मानिने अर्थ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबैको आँखा परेको छ । कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने हानथापकै कारण एक हप्तासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन भने जिम्मेवारी पनि दिन बाँडफाँड हुनसकेको छैन ।
यही खिचातानीबीच मुख्यमन्त्रीले शुक्रबार विश्वासको मत लिएर सरकार एक वर्षको लागि पक्का गरेका छन् । गठबन्धन सरकार बनाउने तयारी हुँदै गर्दा सबैभन्दा बढी ‘बार्गेनिङ’ मा सबैभन्दा सानो दल जसपा सक्रिय देखियो । उसले आफ्ना दुई सांसद र तीन गैरसांसद व्यक्ति सम्मिलित पाँच सदस्यीय वार्ता टोली नै बनाएको छ ।
टोलीले जसपाका दुवै सांसदलाई मन्त्री, त्यसमध्ये पनि एउटा रोजेकै मन्त्रालय दिइनुपर्ने, सरकारी नियुक्तिमा जसपालाई भाग छुट्ट्याइनुपर्ने, सचेतकको सुविधा लिन प्रदेशसभा सचिवालयले लगाएको १० प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ हटाइनुपर्ने विषयमा लिखित सम्झौता हुनुपर्ने अडान शुरुदेखि नै लिएको थियो ।