काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा आज (सोमबार) पनि सुनुवाइ हुँदैछ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले हिजो आफूसहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।
इजलासमा भएका न्यायाधीशहरूमाथि नै प्रश्न उठेपछि अघिल्लो सातादेखि यो इजलास मुद्दाको मूल विषयमा अघि बढ्न सकेको छैन । हिजो पनि न्यायाधीशहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेपछि त्यसमै बहस भएको थियो । सुनुवाइमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश माग गर्दै रिट दिएका चार जनाले संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा भएका कुनै पनि न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने निवेदन दिएका थिए ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधाननन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान छन् । यी न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ गरी अनुमोदन गर्ने समितिमा अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध रिट दिएका कतिपय निवेदक समेत भएको तर्क गर्दै ओली पक्षका वकिलहरूले रोस्टरले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने निवेदन दिएका हुन् ।
ती कानून व्यवसायीहरूलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले रोक्न खोजे, इजलासप्रति विश्वास गरेर निवेदन फिर्ता लिन आग्रह गरे, अन्यथा मानहानिको मुद्दा चलाउने चेतावनी दिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘तपाईंहरूले इजलासको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ । इजलासप्रतिको विश्वास तपाईंहरूको कर्तव्य हो । अहिले जुन निवेदन राख्नुभो, यो निवेदन अनुसार मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएन । यो निवेदन फिर्ता लानुस् अन्यथा कठिन रूपमा मानहानिको मुद्दा चलाउँछु’ उनले भने ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका अधिवक्ता राजाराम घिमिरेसहितका कानून व्यवसायीले अहिलेको इजलासमा रहेका न्यायाधीशले सरकार विरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिरसहितको निवेदन फिर्ता नलिने अडान लिए ।