‘सरकार नेतृत्वको दावी पनि अस्वीकृत भएका प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्गको सिफारिस गर्न मिल्छ ?’

उनले देशका भूपू प्रधानमन्त्रीसहित सांसदहरूको कीर्ते सही राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुगेपछि छानविन गर्न पर्छ कि पर्दैन ? सोधेका पनि छन् । मिश्रले कोरोना महमारीका कारण जनता मारमा परिरहेका बेला अर्बौ रूपैयाँ निर्वाचनमा खर्च गर्ने तयारी गर्ने ? पनि भनेका छन् ।
यस्ता छन् मिश्रका चार प्रश्न

अपराधको पराकाष्ठा !
१. विश्वासको मत नलिएका, त्यो प्राप्त हुन सक्ने स्थिति छैन भनेका, सरकार नेतृत्वको दावी पनि अस्वीकृत भएका प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्ने सिफारिस गर्न मिल्छ ?

२. देशका भूपू प्रमसहित सांसदहरूको किर्ते सही राष्ट्रपतिको कार्यालयमै पुगेपछि, त्यो पहिलेबाट छानविन गर्न पर्छ कि पर्दैन ?

३. देशमा महामारी छ । मान्छे मरिरहेका छन् । नागरिकहरू स्वयं औषधि, अक्सिजन, खानाको जोहो गरेर निसाहयलाई सहयोग गरिरहेका छन् । विदेशीहरु विमान चार्टर गरेर सहयोग लेराइरहेका छन् । सरकारचाहिँ यस्तो अवस्थामा अर्बौँ रूपैयाँ निर्वाचनमा खर्च गर्ने तयारी गर्ने ?

४. प्रश्नहरू फेरि गएर सर्वोच्च अदालतमा ठोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनबारे यसपटक के निर्णय लिनेछ, अहिलेको स्थितिमा हेर्दा, त्यसले नै भावी बाटो तय गर्ने देखिन्छ । भूराजनीतिक चलखेल, आन्तरिक राजनीति र व्यक्तिहरूको महत्वाकांक्षाको असर सर्वोच्चमा नपरोस् भन्ने कामना गरौ !