काठमाडौं । दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि धेरैको ध्यान राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन र त्यसले गर्ने काममा छ ।
संघीय संसद्का दुई सदनमध्ये प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि सरकारले अधिवेशन सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय सभाले आफ्नो नियमित कामकारबाही अघि बढाउन सक्छ । १७ पुसबाट राष्ट्रिय सभामा अधिवेशन सुरु हुँदैछ ।
कानुन निर्माण प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनेबाहेक अरू सबै काम यो सदनले विगतझैँ नियमित अघि बढाउन सक्ने संसद् सचिवालय बताउँछ । सदनमा विधेयक आउने, समितिमा विधेयकमाथि छलफल गर्ने काम निरन्तर हुन्छ । कानुन निर्माणका लागि विधेयक दुवै सदनले पास गर्नुपर्ने भए पनि आफ्नो सदनमा रहेका विधेयकहरूमाथि राष्ट्रिय सभाले काम टुंग्याउन सक्छ ।
अहिले राष्ट्रिय सभामा २४ वटा विधेयक प्रक्रियामा छन् । रेल्वे विधेयक, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, अध्यागमन विधेयक, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, तथ्यांक विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल (पाँचौँ संशोधन) विधेयक, प्रत्यायन (एक्रिडिटेसन) विधेयक, प्रतिलिपि अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, सामाजिक सुरक्षा (प्रथम संशोधन) विधेयक, सामाजिक सुरक्षा (प्रथम संशोधन) विधेयक, अभिलेख संरक्षण विधेयक कारबाहीको प्रक्रियामा छन् ।
राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि छलफल गर्ने एक मात्र समिति विधायन व्यवस्था समितिले विधेयकमाथि निरन्तर छलफल गरिरहेकै छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि राष्ट्रिय सभामा आफ्नो समितिले विधेयकमाथि छलफल गरेर टुंग्याउँदै लैजाने बताउँछन्, सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङ । उनी भन्छन्, ‘विधेयकलगायत अन्य काम गर्नका लागि राष्ट्रिय सभामा कुनै समस्या हुँदैन । हामी छलफल गरिरहेका पनि छौँ । राष्ट्रिय सभामा यतिवेला प्रशस्तै बिजनेस छ । किनकि ‘बिल’ प्रशस्तै रहेको छ, तिनीहरूमाथि छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्नेछ ।’
सरकारले सर्वप्रथम ६ महिने संवैधानिक प्रावधानअनुसार अधिवेशन बोलाएपछि राष्ट्रिय सभाबाट धेरै काम हुने उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारले मुख्यतः ६ महिने संवैधानिक प्रावधानअनुसार अधिवेशन आह्वान गर्न जरुरी छ । त्यसपछि सदनमा उठ्ने कुरा धेरै छन् नि ! राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कानुनीलगायत धेरै विषयमा त्यहाँ छलफल हुन्छन्, छलफल गर्न जरुरी छ ।’
राष्ट्रिय सभा बैठक किन महत्वपूर्ण ?
प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले राष्ट्रिय सभा नै राष्ट्रिय मुद्दा उठान गर्ने प्रमुख थलो हुनेछ । जहाँ प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि सरकारका अरू कामलाई विपक्षीले आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने सम्भावना छ ।
त्यसैले विधेयकसँगसँगै राष्ट्रिय सभाको आगामी अधिवेशन राजनीतिक विषयमा बढी केन्द्रित हुने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि यस विषयले प्रवेश पाउने नै भयो । त्यसले पारेको राजनीतिक, कानुनी, सामाजिकलगायत सबै पाटोबारे कुरा उठ्ने सम्भावना छ ।
पूर्वमन्त्री तथा राष्ट्रिय सभा कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले पनि राष्ट्रिय सभाको आगामी अधिवेशन समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक विषयमा बढी केन्द्रित हुने बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभाको यसपालिको मुख्य बिजनेस त राजनीति नै हुन्छ ।
त्यतिवेलासम्म विघटनको विषय कसरी टुंगिन्छ, त्यो हिसाबले त्यहाँ बोल्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा ‘मेजर’ विषय यही हो । त्यसपछि अन्य विषय आउँछन् । कोभिडको कुरा छ । भ्रष्टचारबारे पनि कुरा उठाउनै छ ।’
समसामयिक विषयसँगसँगै विधेयकका विषयले पनि प्रवेश पाउने सांसद देवको भनाइ छ । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि विधेयकहरू राष्ट्रिय सभा मात्रै बस्ने भयो । त्यसकारण यो विषय कसरी अघि बढ्ला, हेरौँ ! तर, सदन मुख्यतः समसामयिक, सुशासन र राजनीतिक विषयमा केन्द्रित हुन्छ ।’
राष्ट्रिय सभाकी मनोनीत सांसद विमला राई पौड्यालले आगामी अधिवेशन मुख्य गरी समसामयिक विषयमा छलफलमै केन्द्रित हुने देख्छिन् । उनले भनिन्, ‘बाटो, पुल वा गाउँठाउँ विशेषको विषय उठाउनेभन्दा पनि राष्ट्रिय सरोकारका सवाललाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । देश चुनावमा जाने भयो भने त्योसँग सम्बन्धित विषयका मुद्दा पनि उठ्लान् ।
सदन मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभाका चारवटा समितिले पनि आफ्नो नियमित काम अघि बढाउन सक्छन् । अहिले राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत, विधायन व्यवस्थापन, दिगो विकास तथा सुशासन, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति रहेका छन् । यी सबै समितिले सरकारलाई सल्लाह, सुझाब र निर्देशन दिने, मन्त्रीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नेलगायत काम गर्न सक्छन् ।
संसद् सचिवालयका अनुसार पनि राष्ट्रिय सभाले पहिलेकै अवस्थामा नियमित काम गर्न सक्छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सभामा विधेयकहरू दर्ता हुन्छ, छलफल हुन्छ । शून्य समयमा, विशेष समयमा विभिन्न विषयमाथि छलफल हुन्छ । समितिहरूले काम गर्छन् । त्यहाँ भएका विधेयकमाथि छलफल हुन्छ । सदन चलेपछि काम भइहाल्छ ।’
राष्ट्रिय सभाका सांसद, को कता ?
राष्ट्रिय सभामा अहिले ५९ जना सांसद छन् । यसमध्ये कांग्रेसका ६ जना सांसद छन् । मनोनीत सांसद तीन जना छन् । तीन जना जसपाका सांसद छन् । त्यस्तै, अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई समेत जोड्ने हो भने नेकपाका ४७ सांसद छन् ।
नेकपा विभाजित भएकाले राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूह देखिनेछ । नेकपाका ४७ सांसदमध्ये आफ्नो समूहमा २४ जना रहेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको दाबी छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहमा २२ सांसद भए विपक्षीहरूको राष्ट्रिय सभामा बहुमत हुनेछ ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहमा शशिकला दाहाल (उपाध्यक्ष), खिमकुमार विक, जीवन बुढा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, दीनानाथ शर्मा, महेशकुमार महरा, विना पोखरेल, राधेश्याम पासवान, हरिराम चौधरी, मायाप्रसाद शर्मा, तारामान स्वाँर, जगप्रसाद शर्मा, गोपीबहादुर सार्की अछामी, गंगाकुमारी बेलवासे, उदया शर्मा पौडेल, ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, नन्दा चपाईं, पर्शुराम मेघी गुरुङ, शेरबहादुर कुँवर, सिंहबहादुर विश्वकर्मा, बेदुराम भुसाल, शारदादेवी भट्ट, इन्दु कडरिया, शान्तिकुमार अधिकारी जिसी रहेका छन् ।
त्यस्तै, ओलीको पक्षमा गणेशप्रसाद तिमल्सिना (अध्यक्ष), अगमप्रसाद बान्तवा राई, कविता बोगटी, कोमल वली, खिमलाल भट्टराई, चक्रप्रसाद स्नेही, देवेन्द्र दाहाल, इन्दिरादेवी गौतम, दीपा गुरुङ, दिलकुमारी रावल, नरपति लुवार, नैनकला ओझा, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, रामचन्द्र राई, रामबहादुर थापा, रामलखन चमार, सुमित्रा बिसी, विमला घिमिरे, सुमनराज प्याकुरेल, गोपाल भट्टराई, चन्द्रबहादुर खड्का, तुलसाकुमारी दाहाल, भगवती न्यौपाने छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट