बुटवल। प्रदेश नं ५ का मुख्य न्यायधिवक्ता ठाकुर प्रसाद डि.सी.ले आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को बार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । बुधबार बुटवल स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित प्रतिवेदन हस्तान्तरण कायक्रममा मुख्य न्यायधिवक्ता डि.सी.ले प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झा समक्ष बार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारलाई बिपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालत,उच्च अदालत तुल्सीपूर बुटवल इजलास र नेपालगंजमा दायर भएका रीट निवेदनमा ९० प्रतिसत मुद्धामा सफलता प्राप्त गरेको जनाइएको छ ।
मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयको परिचय,काम,कर्तव्य र अधिकार,संगठननत्मक संरचना,बजेट तथा अन्य भौतिक अवस्था,प्रदेशमा रहेका हिरासत कक्ष एवम् थुनुवा कक्षहरुको अवस्था समेटिएको प्रतिवेदनमा मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयको स्थापना २०७४ साल चैत्र २ गते भए पनि मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन २०७५ साउन २८ मा जारी भएको र कार्यालयको स्थापना लगत्तै कर्मचारी व्यवस्थापन नभएको,कार्यालयको भौतिक व्यवस्थापन नभएको साथै कार्यालयको आफ्नो छुट्टै आर्थिक लेखा संचालन नभएको आदी कारण जनाउदै चार महिनाको गतिबिधि प्रतिवेदनमा समावेश नगरिएको उल्लेख छ ।
बार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख झा ले प्रदेशसभा मार्फत जनता समक्ष जाने यो प्रतिवेदनबाट प्रदेश सरकारले गरेका काम कारबाहीहरुबारे जनतालाई सुसूचित हुने अवसर प्राप्त हुने र त्यसबाट शासन व्यवस्थामा जनताको सहभागितामा अभिबृद्धि हुन गई सरकारको जनताप्रतिको जवाफदेहीता पूरा गर्न थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
आगामि दिनहरुमा प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरुलाई स्पष्ट र प्रभावकारी कानूनी र संबैधानिक राय सल्लाह दिने कार्यमा मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई अझ बढी सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्दै प्रदेश प्रमुख झा ले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका बिषयबस्तुहरुबाट प्रदेश सरकारलाई आफ्ना लक्षहरु पूरा गर्न सफलता प्राप्त होस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा प्रदेशका उच्च पदस्थ कर्मचारी,सुरक्षा निकायका प्रमुख,संबैधानिक निकायका प्रमुख,पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।