सरिता गिरीको पक्षमा आदेश दिन सर्वोच्चद्धारा अस्वीकार

११ श्रावण २०७७, आईतवार

काठमाडौं । संसदमा हिन्दीमा बोल्ने र नेपाली राष्ट्रियताको पक्षमा नउभिने सरिता गिरीलाई समाजवादी पार्टीले गरेको कारबाहीमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नरहेको बताएको छ ।

पार्टीको सदस्यता र सांसद पद खारेज हुने गरी समाजवादीले गरेको कारबाहीको निर्णयमा सर्वोच्चले थप आदेश दिन आवश्यक नरहेको भनेको हो ।

पार्टीको विधान र कानूनअनुसार नै गिरीमाथि कारबाही गरिएको न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया