सरकारमाथि काँग्रेसको १६ वटा आरोप

१९ भाद्र २०७६, बिहीबार

काठमाडौँ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार माफिया र कमभन्दा कम समयमा बिनापरिश्रम सम्पत्ति आर्जन गर्ने झुण्डको वरिपरि सीमित भएको आरोप लगाएको छ।
लामो समय बसी बुधबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकपछि १७ बुँदे समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै कांग्रेसले यस्तो निष्कर्षसहितको आरोप लगाएको हो। रकारको डेढवर्षे कार्यकालले जनतालाई पूरै निराश बनाएको र समग्रमा वर्तमान सत्ता नियन्त्रण, निषेधमा आधारित एकदलीय मानसिकता र चरम शक्तिको केन्द्रीकरण र कुशासनको पर्याय बनेको टिप्पणी गर्दै उक्त प्रस्तावको प्रस्तावनामा भनिएको छ।
‘संस्थागत भ्रष्टाचार, राज्य संरचनाहरूको दुरूपयोग र राजनीतिकरण, महंगी, हत्या, हिंसा, बलात्कार, असुरक्षा र अशान्ति सामान्य कुरो भएका छन्। उच्च व्याजदर, उच्च कर र लगानीकर्ताहरूले कानुनी व्यवस्थालाई अनुसरणको साटो सरकारमा आसिनहरूको सेवा र शर्तमा ज्यादा ध्यान दिनुपर्ने वाध्यताले आन्तरिक र बाह्य लगानी निरुत्साहित भएको छ।’

यस्तै लोकतन्त्रविरोधी शक्तिहरू सरकारको असफलता र कमजोरीहरूलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कमजोरीका रूपमा चित्रित गर्न तल्लीन भएको उल्लेख गर्दै उक्त प्रस्तावमा यस्तो परिस्थितिमा जनताले कांग्रेसको सशक्त भूमिकाको अपेक्षा गरेको दाबी गरिएको छ। बैठकले सरकारको कटाक्ष गर्दै विभिन्न १६ वटा आरोपसहित सरकारकै ध्यानाकर्षण गराएको छ।
१६ आरोप

संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो।
मन्त्रिपरिषद्को कार्यविधि फेरि मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता सिंगापुरबाट गरियो।
वाइड वडी तथा न्यारो बडी हवाईजहाज काण्ड, सुनकाण्ड, चिनी काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, विराटनगर जुटमिल काण्ड, मेलम्ची काण्ड, एनसेल कर काण्ड भयो।
सञ्चारमाध्यमहरूलाई संकुचित गर्न मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक ल्याइँदै छ।
संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूलाई पन्छाइयो।
समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारीलाई भर्ना गर्ने व्यवस्था गरिएन।
संविधानविपरीत निजामती कर्मचारी नियुक्ति गरिएन।
विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गम्भीर भएन।
तीनवटै सरकार संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग, भेदभाव र ढिलासुस्ती मौलाउँदै गयो।
बहुवर्षीय ठेक्काअन्तर्गत अगाडि बढेका र बढ्ने क्रममा रहेका विकास आयोजनाहरू रोकियो।
सार्वजनिक खरिद नियमको व्यवस्थाविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा ठूल्ठूला आयोजनाहरू मनोमानी ढंगले अगाडि बढाइँदै छ।
संविधानको मर्म र भावनाविपरीत सनातन धर्म, संस्कृतिलाई कमजोर गरिँदै छ।
संवैधानिक निकायहरूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले काम गरिएन।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन भएन।
निर्मला बलात्कार र हत्याको दोषी पत्ता लगाइएन।
उच्च र दोहोरो कर थोपरियो, जनतालाई महँगी, कालाबजारी र विषादीयुक्त, दूषित खाद्यवस्तुले आक्रान्त बनाइयो। नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया