काठमाडौँ। नेपालमा क्रियाशील केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) र त्यसमार्फत परिचालित गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) मा आतंकवादी तथा विखण्डनकारी संगठनहरूबाट लगानी भित्रिएको आशंका गर्दै त्यसको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोगले सुझाव दिएको छ ।
सरकारद्वारा गठित एक आयोगले लगानीको पारदर्शिता यकिन नभई आईएनजीओलाई ‘कार्य स्वीकृति’ नदिन पनि सिफारिस गरेको छ । एक वर्षअघि बुझाइएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक भने गरेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०७५ साउन १८ मा ‘समाज कल्याण परिषद्मा भएका आर्थिकलगायत अन्य अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिन गर्न’ पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा पद्मप्रसाद खतिवडा, प्रदीप पोखरेल, फूलमती चौधरी र वीरबहादुर राई (सदस्यसचिव) रहेको ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । त्यही वर्ष भदौ २१ मा आयोगको कार्यक्षेत्र बढाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले आईएनजीओमाथि निगरानी र नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन समाज कल्याण परिषद्कै पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा समेत अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो ।
प्रतिवेदन ०७५ मंसिर २६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको थियो । प्रतिवेदन बुझ्दै ओलीले राष्ट्र हितविपरीतका गतिविधिलाई कडाइका साथ रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
स्रोतका अनुसार आयोगले अतिवादी इस्लामिक संगठनहरू इस्लामिक स्टेट अफ इराक एन्ड सिरिया (आईएसआईएस), अलकायदालगायतको लगानी हुनसक्ने भनेर उल्लेख गरेकाले प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेको हो । ‘आयोगको सुझाव र निष्कर्षका केही बुँदा अति संवेदनशील भएकाले सार्वजनिक नगरिएको हो,’ स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘प्रतिवेदनका सुझाव खण्डहरू कार्यान्वयनका क्रममा छन् ।’ कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले खबर लेखेका छन् ।