काठमाडौं । सत्तासाझेदार दल समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्ने भएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा सरकारमा रहेको समाजवादीले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारमा सहभागी हुने सम्बन्धमा संविधान संशोधन लगायत विषयमा आफूहरुसँग भएको २ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएकाले सरकार छाड्ने निर्णय भएको समाजवादी पार्टीका नेताको भनाइ छ ।
मंगलबार दिउँसो बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ । यद्यपि संसदीय दलको बैठकबाट सरकार छाड्ने औपचारिक निर्णय गरिने जनाइएको छ ।
समाजवादी पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख गंगा श्रेष्ठका अनुसार संसदीय दलको बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री उपेन्द्र यादव र शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा पठाउने छन् ।
‘उपप्रधानमन्त्री (यादव) र मन्त्री (राई)ले कुनै निकायमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामाको पत्र पठाउने भन्ने तय भएको छ । आफैं भेट्न चाहिँ जानुहुन्न,’ श्रेष्ठले खबरहबसँग भने ।
समाजवादी पार्टीले मंगलबार दिउँसो २ बजेतिर सिंहदरबारमा संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । संसदीय दलको निर्णय पछि उपप्रधानमन्त्री एवम् कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री उपेन्द्र यादवले राजीनामाको घोषणा गर्दै छन् ।
समाजवादी पार्टी २ वटा मन्त्रीसहित सरकारमा छ । केही समय अगाडि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री यादवलाई कानुन मन्त्रालयमा तानिएको थियो भने समाजवादीबाट मोहम्मद इस्तियाक राई शहरी विकास मन्त्री छन् ।
नेता श्रेष्ठका अनुसार समाजवादी पार्टीले मंगलबार सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्ने र बुधबार सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्ने छ ।
सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनका लागि बुधबार बिहान कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाइएको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
नेता श्रेष्ठका अनुसार समाजवादी पार्टीले मंगलबार सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्ने र बुधबार सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्ने छ ।
सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनका लागि बुधबार बिहान कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाइएको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सत्ता साझेदार दल समाजवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई तिहाई बहुमत गुमाउने छ । सरकार गठनका लागि नेकपा एक्लैको स्पष्ट बहुमत भएपनि समाजवादीको समर्थनपछि सरकारले दुईतिहाइको समर्थन पाएको थियो ।
सरकार गठनका बेला राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले समर्थन जनाए पनि संविधान संशोधनकै विषयमा पछि समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।