247
काठमाडौँ । सरकारले आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको छ । सरकारले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको हो ।
समितिमा सहसचिव नारायण अर्याल, कानुनका उपसचिव टंकबहादुर महत र प्रशासनका उपसचिव खिलराज राई सदस्य छन् । संघीय निजामती ऐनमा आफूहरुका माग समेट्न माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरु १२ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् ।
उनीहरुले काठमाडौँमा दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐनमा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै असोज १५ गतेदेखि सडक आन्दोलन थालेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले १९ गतेदेखि पेन डाउन गरेका छन् ।