काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उत्साहजनकरूपमा भएमात्र देशको आर्थिक विकास सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कार्यकारिणी समितिसँगको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले विद्यमान आर्थिक अवस्थाका सुधारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताको महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा उनले यही तथ्यलाई ध्यानमा राखेर सरकार र निजी क्षेत्रबीच पारस्परिक सहअस्तित्व र समभावको दरिलो साझेदारी आवश्यक रहेको बताएको उल्लेख छ ।
नेपालको अर्थव्यवस्थामा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा रहेको भन्दै उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले अहिले आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त बनाएको धारणा राखे । राष्ट्रपति पौडेल उद्योगी व्यवसायीहरूले अहिले असजिलो परिस्थितिको सामना गरिरहनुपरेको यथार्थबारे आफु अनभिज्ञ नरहेको स्पष्ट पारे ।
‘रोजगारी सृजना हुन नसक्नु, विपे्रषणमा निर्भरता बढ्दै जानु, निर्यात घट्दै जानु, नीतिगत सुधार र सामन्जस्यता नहँुदा आन्तरिक तथा विदेशी लगानी बढ्न नसक्नु, सेवा प्रवाहमा बेला बेलामा विघ्न बाधा देखा पर्ने गरेका छन् । यसैले गर्दा मूल्य वृद्धिलगायत साना र मझौला उद्योगहरू समस्याग्रस्त हुँदै जाने यो अवस्थामा निजी सार्वजानिक साझेदारी बाञ्छनीय छ भन्ने मलाई लाग्छ’, राष्ट्रपतिले बताएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उनले नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न र देशको अर्थतन्त्र सुधार्न सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिँदै केही दिन अगाडि आफूले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबैको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । त्यस अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सकारात्मक रहे पनि आम नागरिक र व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ सरोकारवालाले ध्यान जानुपर्ने बताए ।
भेटका अवसरमा अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको मनोबल घटेको अहिलेको अवस्थामा बजारमा माग सिर्जना गर्न सरकार, केन्द्रीय बैंक र निजी क्षेत्रले एक आपसमा सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको र बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकेको अवस्थामा बजारमा मागको कमी आएको र यस्तो अवस्थामा पूँजीको लागत कम गरी लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई हौसला आवश्यक रहेको धारणा अध्यक्ष ढकालको थियो ।
अध्यक्ष ढकालका अनुसार व्यवसाय सत प्रतिशत चल्न सक्ने आधारमा राजश्वको लक्ष्य राखिएको हुन्छ तर व्यवसाय दुई तिहाइ खुम्चिँदा करिब पाँच दशकपछि अघिल्लो वर्षभन्दा कम राजश्व सङ्कलन भएको छ । ‘यससँगै सरकारी लक्ष्यभन्दा छ प्रतिशत विन्दुले कम आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ । त्यसैले पूँजीको लागत घटाई बजारमा रकम प्रवाह गर्नु पर्दछ’, उनले भने ।