काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज गरेसँगै रवि लामिछानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि गएको छ ।
अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नै नथालेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले लामिछाने उम्मेदवार हुन पनि अयोग्य भएको ठहर गरेको हो । योसँगै उनको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद पनि गएको छ ।
लामिछाने ३२ दिन अघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलापछि पुस ११ गते उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नियुक्त भएका लामिछाने पदच्युत भएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक अदालतले लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि योग्य नभएको फैसला गरेको छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता ब्युँताउने प्रक्रिया नअपनाएको पाइएको सर्वोच्चले जनाएको छ । नागरिकता ऐनअनुसार, विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता ब्युँताउन सम्बन्धिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता ब्युँताउने प्रक्रिया नअपनाएको पाइएको सर्वोच्चले जनाएको छ । नागरिकता ऐनअनुसार, विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता ब्युँताउन सम्बन्धिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ ।
उनले कानूनअनुसार, पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त नगरेकाले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन योग्य नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ । सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछानको सांसद पद खारेज हुने ठहर गरेको हो ।
अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेल लगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेको नागरिकतामा प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका थिए । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि पुनः नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै उनको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद बदर गर्न माग गरेका थिए ।
प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि चितवन–२ बाट उम्मेदवार बनेका लामिछाने विरुद्ध त्यतिवेलै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। लामिछाने विरुद्ध उजुरी परेपछि आयोगले स्पष्टीकरण मागेको थियो । उनले मंसीर ६ गते लिखित स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
लामिछानेले बुझाएको स्पष्टीकरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, चितवनले मंसिलठर ८ गते निर्वाचन आयोग, काठमाडौंमा पठाएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट मंसीर ९ गते चुनावी परिणाम घोषणा भएको थियो । आयोगले त्यसपछि अदालतको विषय भन्दै कुनै कारबाही अघि बढाएको थिएन ।
उनको नागरिकताका विषयमा गृह मन्त्रालयमा पनि उजुरी परेको थियो । त्यसमा गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको थियो । जिल्ला प्रशासनले कार्यालयले काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई पत्र पठाएर अनुसन्धान थाल्न निर्देशन दिएको थियो। प्रहरीले पनि उनको नागरिकता विवादमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । तर, उनी पुस ११ गते गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि भने नागरिकतामाथिको अनुसन्धान रोकिएको थियो ।
लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान रोके पनि सर्वोच्चमा रिट परेकाले कानूनी प्रक्रिया भने जारी रहेको थियो । त्यहि रिटका आधारमा आज सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले सांसद पद खारेज गर्ने आदेश दिएको हो ।
