तिलोत्तमाको जो चर्चा छ ……

तिलोत्तमाको कानुनले न बहुमतलाई दम्भ देखाउने छुट दिएको छ न अल्पमतलाई समन्वय नगर्ने छुट दिएको छ ।
बुटवल। हिजो साउने सङ्क्रान्ति लुतो फाल्ने दिन । एक जनाले फेसबुकमा लेखे ‘लुतो फाल्ने दिन तिलोत्तमाका एक जना वडा अध्यक्षलाई पानीमा फालेर प्रहरीले साउने सङ्क्रान्ति मनायो ।’
लुतो फाल्ने काम हिजो सकियो तर वडा अध्यक्षलाई पानीमा फालेको प्रकरण कहिलेसम्म रहने हो त्यो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
एक जना लेखक हरि ज्ञवालीले तिलोत्तमा केही समय यता देखिएका यस्तै प्रकरणवारे फेसबुकमै कटाक्ष गरे ‘वासुदेव हुँदा तिलोत्तमावासी भएकोमा गर्व लाग्थ्यो, रामकृष्ण हुँदा पछुतो नलागोस् उत्कृष्ट नगरपालिकालाई निकृष्ट नवनाउ ।’
हरि ज्ञवालीले दाबी गरेका उत्कृष्ट नगरपालिकाको मापन आफ्नो ठांउमा होला तर ज्ञवालीले के आधारमा गर्व गरे उनैले जानुन् । एक जना लेखक भएकोले हरि ज्ञवालीलाई यति सम्म भन्न सकियो -उनले झिलिमिली सिद्धार्थ राजमार्ग अवश्य देखे, तर राजमार्ग बाहिरका हिले धुलेवाटो कहिल्लै देखेनन् । जोगीकुटीमा तिलोत्तमा चक्रपथको वोर्ड देखे, तर चक्रपथ कहाँ सम्म पुग्यो भन्ने कहिल्लै देखेनन् ।
त्यस्तै राजमार्गको छेउछाउमा बसेर तिलोत्तमावासी हुं भनेर गर्व गर्ने अरूहरूले पनि पूर्व मेयर घिमिरेको घर अगाडिको सर्लक्क परेको बाटो देखे, मेयर कै घर भत्किन सक्ने भनेर त्यो बाटोलाई साँगुरो बनाएको कहिल्लै देखेनन् । नगरपालिकाले पुर्‍याएको सदाचारको प्रक्रिया देखे तर मेयरकै व्यवशायिक कोलोनीमा पुर्‍याएको वाटोको नीतिगत भ्रष्ट्राचार कहिल्लै देखेनन् । यस्ता अरू कैयन प्रकरण छन् जो बाहिर सार्वजनिक हुन बाँकी छन् किनकि हिजो मेयर घिमिरेको पालिकामा उनको पार्टीको पूर्ण बहुमत थियो । विपक्षी सदस्यहरू वोलीहाले भने पनि उनीहरूको आवाज निस्तेज पार्ने गरिएका यथेष्ट उदाहरणहरू छन् ।
अव अहिलेको प्रकरण
१ नंया निर्वाचित मेयर रामकृष्ण खांडले घोषणा पत्रमा लेखे अनुसार फोहर मैला कर कटौती गर्ने प्रस्ताव कार्यपालिकाको बैठकमा राखे तर बैठकले सो प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो । किनकि अहिलेको कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत छ । एमालेका प्रतिनिधिहरूले अस्वीकार गरेको कुरा बाहिर आएपछि स्वाभाविक टीकाटिप्पणी हुने नै भयो । त्यसपछि उनीहरू अत्तालिएर मेयरलाई विज्ञप्ति जारी गर्न लगाए -फोहर मैला सम्बन्धी कुनै निर्णय नगरपालिकाले गरेको छैन भनेर । नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा अल्पमत र बहुमतको परिकल्पना नगरेको हुँदा मिलाएर लैजाने प्रक्रियामा मेयरको वक्तव्य आउनु पनि स्वाभाविक नै थियो ।
प्रकरण नं २
संविधानले उपमेयरलाई प्रदान गरेको अधिकार मध्ये न्याय सम्पादन सम्बन्धी अधिकार पनि एक मुख्य अधिकार हो । संविधानले गांउ ठांउमा हुने ससाना विवादहरू लिएर नागरिकलाई अड्डा अदालत धाउन नपरोस् भनेर नै यो व्यवस्था गरेको थियो । यसमा उपमेयर पदेन संयोजक हुन्छन् भने अरू सदस्य मनोनीत गर्ने प्रावधान छ । न्याय समितिका सदस्य मनोनीत गर्दा एक जना सदस्य नेपाली काङ्ग्रेसबाट पनि मनोनीत गर्दिनुस् भन्ने प्रस्ताव मेयरले उपमेयर समक्ष राखेको कुरा बाहिर आएको छ । न्याय सम्पादन जस्तो विषयमा फरक विचारको प्रतिनिधित्व हुँदा न्याय सम्पादनमा पनि सहजता हुन सक्छ भन्ने अभिप्रायले नै मेयरले उपमेयर समक्ष सो प्रस्ताव राखेको बुझिन्छ । तर उपमेयरले सो प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएको बत्ताइन्छ । आफैले पढेको बजेट पास गर्न लाग्दा उपमेयरले किचलो खडा गर्नुका पछाडि अहिले देखिएको कारण त्यही नै हो । उनले न्याय समितिका सदस्यहरूको नाम पनि बजेटसँगै बहुमतले पारित गरोस् भन्ने चाहान्छिन जवकी प्रक्रिया अनुसार न्याय समितिको प्रस्ताव नगरसभाको कार्यसुचि मै छैन ।
भविष्यको प्रकरण नं ३
नेकपा एमाले तिलोत्तमाले तिलोत्तमा नगरपालिकाको प्रवक्तामा पुरानै प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीलाई यथावत् राख्न खोजेको कुरा बाहिर आएको छ । समन्वय गरेर जाने हो भने सुरेन्द्र नै प्रवक्ता बन्ने कुरा कुनै ठुलो कुरा पनि होइन तर बहुमतको आधारमा राख्नै पर्छ भन्ने खालको दबाब दिइयो भने प्रवक्ताको पद ५ वर्ष सम्म रिक्त रहन पनि सक्छ । अहिले मेयरसङ गर्न खोजेको मोल मलाई पनि यिनै पृष्ठभूमि वरिपरिका मोल मलाई हुन ।
अन्त्यमा तिलोत्तमावासीले बुझ्नु के जरुरी छ भने २०७४ माघ २७ गते प्रकाशित तिलोत्तमाको राजपत्रमा लेखिएको छ -बैठकको निर्णय सामान्यतया सर्वसम्मतिको आधारमा हुने छ । मत विभाजन हुने अवस्थामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसहित बहुमत सदस्यको निर्णय बैठकको निर्णय मानिने छ ।
यो कानुनले न बहुमतलाई दम्भ देखाउने छुट दिएको छ न अल्पमतलाई समन्वय नगर्ने छुट दिएको छ ।