काठमाडौ । कोरोना व्यवस्थापन निर्देशक समितिको बैठकले असार दोस्रो सातादेखि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम रोक्ने र अत्यावश्यक बस्तु उत्पादन तथा आपूर्तिसहित ‘स्मार्ट लकडाउन’तर्फ जाने निर्णय गरेको हो।
अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र जारी निषेधाज्ञा असार ७ गतेसम्म थप भएको थियो। त्यसपछि पनि निषेधाज्ञा कायमै रहने भएको छ। काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवनलगायत क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा कायमै छ।
‘अबको साता जारी लकडाउन कायम राख्दै त्यसपछिको अवस्था मूल्यांकन गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गराई केही क्षेत्र खुला गरिनुपर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ,’ बैठकपछि समितिका एक सदस्यले भने।
यो बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको थियो।
बैठकले नेपाली श्रमिक अधिक संख्यामा रहेका टर्की, कतार, साउदी अरेबिया, युएई, जापान र मलेशिया जस्ता देशहरुमा हवाइ उडान पुनः संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
यी देशहरुबाट सातामा दुई हजार जना यात्रुभन्दा नबढने गरी हवाई उडान सञ्चालन हुने छन्।
बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा गएका तर विभिन्न कारणले होटलमा क्वारेन्टाइनमा बस्न नसक्ने कामदारका लागि सहयोग रकम उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ।
कुल १५ दिन बस्नुपर्ने क्वारेन्टाइनका लागि १० दिनसम्मको खर्च सरकारले व्यवस्थापन गर्नेछ।
बैठकले सिसिएमसी केन्द्रको प्रशासनिक कार्यका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने तथा निर्माण क्षेत्र र अत्यावश्यक उद्योगलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका साथ खोल्न दिइने समेत निर्णय गरेको छ।
यसैगरी गैरआवासीय नेपालीहरुबाट पठाइन लागेको अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउन हवाइ ढुवानी भाडा सरकारले उपलब्ध गराउने एवं इजरायल सरकारबाट सहयोग स्वरुप दिन लागिएको सघन उपचारमा प्रयोग हुने सामग्री स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बैठकमा निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाइ गर्दै लकडाउनलाई सक्रमणको जोखिम नहुने हदसम्म मात्र खुकुलो गर्न सकिने बताएका थिए।
कोभिड नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अनिवार्य तत्व खोप नै भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि ४० लाख डोज खोप ल्याउन गृहकार्य भइ रहेको आगामी साउनदेखि लगाउन थालिने बताएका थिए।
त्यसबाहेक अन्य देशसँग पहल प्रयत्न भइरहेकोले खोपको अभाव क्रमशः हल हुँदै जाने उनले बताए।
कोभिड १९ कुनै एक निकायकको मात्र जिम्मेवारी नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालय र निकायले समन्वयात्मक ढंगले काम गर्न पनि निर्देशन दिएका थिए।