काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा र आगामी रणनीतिबारे छलफल गर्न असार २ गते बैठक आह्वान भएको स्थायी कमिटी सदस्य लेखराज भट्टले जानकारी दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ मा एमालेको दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीका निर्णयलाई वैधता दिन अस्वीकार गर्दै कर्णाली प्रदेशका चार सांसदको पुनर्बहाली गरेपछि एमालेको संस्थापन पक्ष दबाबमा परेको छ । स्थायी कमिटी बैठकमा अदालतको आदेशपछिको रणनीतिमाथि छलफल हुने जनाइएको छ । यद्यपि अदालतको फैसलालाई लिएर एमालेको संस्थापन पक्षले पुनरावलोकनमा जाने बताएको छ ।
नेकपा भंग भएसँगै ओलीले फागुन २८ मा नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भंग गरेर दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएका थिए । तर, खनाल–नेपाल समूहले यसलाई अस्वीकार गर्दै समानान्तर गतिविधि र कमिटी निर्माणलाई अघि बढाएको थियो ।
पार्टी एकताका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अघि सारेका ६ बुँदे प्रस्तावलाई झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले अस्वीकार गरेसँगै एमाले एकता थप संकटमा परेको छ ।
स्थायी कमिटीका अर्का एक सदस्यले खनाल–नेपाल समूहले भिन्दै पार्टी बनाउन सक्ने आफूहरुको निष्कर्ष रहेको भन्दै बैठकमा त्यसबारे छलफल हुने बताए । उनका अनुसार बैठकमा गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सरकारको बहिर्गमनको पनि समीक्षा हुनेछ । यहीबीचमा खनाल–नेपाल समूहको समर्थनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विश्वासको मत पाएको छ ।
खनाल–नेपाल पक्षले परिणामविहीन, अर्थहीन जालझेलको वार्तामा अलमलिने समय नभएको भन्दै बाध्य भएर नयाँ पार्टी बनाउनुपर्ने अवस्था आउन लागेको बताएको छ । खनाल–नेपाल समूह सरकारमाथि दबाब बनाउने रणनीतिमा छ । यो समूह भिन्दै पार्टी जस्तै विपक्षी गठबन्धनमा छ । संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमपछि खनाल–नेपाल समूह घोषित रुपमा गठबन्धनमा सहभागी छ । यो समूहका २३ सांसद संसद् पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगेका छन् ।