काठमाडौं। संसद पुनस्र्थापना र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ ।
रिट बोकेर बोकेर पाँच दलका शीर्षनेता सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र–बाबुराम भट्टराई पक्ष, एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित नेताहरु सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
प्रष्ट बहुमतसहित दाबी गरेका देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु असंवैधानिक भएको उनीहरुको दाबी छ ।
संसदमा बहुमत देखाउन सक्दिनँ भनेर वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अनुरोध गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न जाने हक नभएको उनीहरुको जिकिर छ ।
रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ । साथै १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवाले गरेको दाबी वैधानिक भएकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिनुपर्ने रिट निवेदकहरुको माग छ ।
सभापति देउवासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजाललगायत सर्वोच्च पुगेका छन् । सर्वोच्च जानुअघि सबै सांसदहरुको नागरिकता समेत संकलन गरिएको थियो ।
यही जेठ ७ गते संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष १ सय ४९ सांसदलले हस्ताक्षर बुझाएका थिए । तर, सो दाबीलाई राष्ट्रपतिले खारेज गरेर सोही मध्यराति नयाँ सरकार बन्ने दाबी नपुगेको भन्दै केपी शर्मा ओली सरकारको सिफारिसमा संसद भंग गरेर निर्वाचनको मिति तोकेपछि उनीहरु असन्तुष्ट हुँदै अदालतमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग लिएर मुद्दा दर्ता गर्न पुगेका हुन् । .
हस्ताक्षर गरेका तिनै पाँच दलबीच कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने सहमति समेत बनेको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध आइतबार मात्र २५ रिट परेको छ ।
त्यसअघि नै नेता तथा सांसदहरू लीलामणि पोखरेल, मातृका यादव, शशी श्रेष्ठ, धर्मशिला चापागाईंलगायत सर्वोच्च पुगिसकेका छन् ।