काठमाडौं। काठमाडौंको बसुन्धरास्थित ११ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेर उपभोग गरिरहेको पाइएको छ ।
बसुन्धराको इसान बाल तथा महिला अस्पतालसँगै रहेको ११ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिले हडपेर टहरा बनाई भाडा खाइरहेको टोखा नगरपालिकाका कर्मचारीले नागरिकलाई बताए । उनीहरुका अनुसार यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिकै मिलेमतो छ ।
नागरिकलाई प्राप्त विवरणमा काठमाडौं जिल्ला धापासी, वडा नम्बर ९ (क) (हाल टोखा नगरपालिका ५) को कित्ता नम्बर १८ क्षेत्रफल ४ रोपनी ९ आना, कित्ता नम्बर १९ को क्षेत्रफल २ रोपनी ८ आना ८ दाम र कित्ता नम्बर २८ को क्षेत्रफल ३ रोपनी ८ आना सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाएको उल्लेख छ ।
उक्त जग्गामा नाम वतन बताउन नचाहने केही व्यक्तिले कवाड संकलन गरी गोदामका रुपमा प्रयोग गरेर ठूलो कारोबार गरिरहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा स्थानीयले उजुरीसमेत दायर गरेका छन् ।
राजनीतिक पार्टीको आडमा पुण्य भण्डारीले सार्वजनिक जग्गा हडपेर बनाएको टहराबाट मासिक ५ लाखभन्दा बढी भाडा असुलिरहेको एक स्थानीय बासिन्दाले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए । उनका अनुसार अतिक्रमणकारीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट नगर प्रमुखमा निर्वाचित प्रकाश अधिकारीको आड पाएका छन् ।
सार्वजनिक जग्गा हडपेर भाडा असुल्नेमा डनहरु नै संलग्न रहेकाले आफूहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि बेनामे उजुरी हालेको स्थानीयको भनाइ छ ।
कित्ता नम्बर १८ र २८ को उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा अख्तियारले १० वर्षअघि नापी र मालपोतका केही कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष र सर्वोच्च अदालतबाट समेत सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारी दोषी ठहर भइसकेका छन् । कर्मचारीकै मिलेमतोमा गणेशकुमारी बस्नेत क्षेत्रिनी र ठूली कान्छी थपिनीका नाममा गएको उक्त जग्गाको दर्ता अख्तियारको २०६८ साउन ९ गतेको पत्रबाट बदर गरी पुनः सरकारकै नाममा कायम गरिएको थियो ।
उक्त जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन पटकपटक आग्रह गर्दा पनि टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले बेवास्ता गर्दै आएको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकेको छ ।
तर नगरप्रमुखले नै कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगर्दा उनको पनि स्वार्थ जोडिएको देखिएको स्थानीयको आरोप छ । हालै अख्तियारले समेत स्थानीय तहलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिँदै सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न पत्राचार गरेको छ । टोखा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले कानुनले सुम्पिएको जिम्मेवारी र अख्तियारको निर्देशनलाई लत्याएका छन् ।
नगर प्रमुख अधिकारी आफूले सार्वजनिक जग्गा हडप्ने कसैलाई पनि संरक्षण नगरेको दाबी गर्छन् । तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने उनले बताए। ‘राजनीतिक कार्यकर्ता भएकै आधारमा संरक्षण गरेको भन्ने आरोपमा सत्यता छैन’, अधिकारीले भने, ‘उक्त जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन नगरपालिका तयार छ । यस विषयमा वडाध्यक्षसँग समेत छलफल गरेर प्रक्रिया अघि बढाउँछु ।’ नागरिक दैनिकबाट