काठमाडौं। फर्जी उपभोक्ता समिति गठन गरी सडक निर्माणका नाममा बजेट पारेर हिनामिना प्रयोग गरेको अभियोगमा पूर्वसांसद विश्वनाथ यादव (बिपी यादव) सहित ६ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले बुधबार यादवसहित पूर्वाधार विकास कार्यालय सिराहाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजकुमार गोइत र नायब सुब्बा भागवत यादवविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । यस्तै, तत्कालीन राजपा केन्द्रीय सदस्य हरिनारायण भन्ने हरि मण्डल, वीरेन्द्रकुमार मण्डल र कृष्णकुमार यादवविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले ‘सुनियोजित तवरले फर्जी उपभोक्ता समिति गठन गरी सरकारी रकम हिनामिना गर्ने उद्देश्यले भ्रष्टाचारको कसुरमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको’ आरोप लगाएको छ । बिपी, हरि, वीरेन्द्रकुमार र कृष्णकुमारले एक–आपसमा मिलेमतो गरी फर्जी उपभोक्ता समितिमार्फत रकम हिनामिना गर्ने प्रयास गरेको आयोगको ठहर छ ।
उनीहरूले सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकास्थित मुतनीनदी सिँचाइ आयोजनाको काम गर्न गठित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको नागरिकता फोटोकपीमा विवरण सच्याएका थिए ।
फर्जी उपभोक्ता समिति गठन गरेपछि उनीहरूले जिल्लाको अग्निसाइर कृष्णसवरण गाउँपालिकाको इटहर्वादेखि कनौलीबाट आधारभूत विद्यालय इटहर्वासम्मको सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय जनकपुरका नाममा सिफारिस माग भई आए बमोजिम गरिएको भन्ने व्यहोराको पत्रलाई सच्याएर अग्निसाइर कृष्णसवरण गाउँपालिका वडा नम्बर–२ अन्तर्गत इटहर्वादेखि कनौलीबाट इटहर्वासम्मको सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय जनकपुरधामबाट आएको बजेटलाई सो सडक निर्माणका लागि गठन भएको उपभोक्ता समितिद्वारा कार्य सञ्चालन गरी दिनु हुन भन्ने व्यहोराको फर्जी सिफारिस बनाएका थिए । उक्त सिफारिस सम्झौताका लागि उनीहरूले पूर्वाधार विकास कार्यालय सिराहा, सम्पर्क एकाइ कार्यालय राजविराजमा पेस गरेका थिए ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ११ मा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको कागजातमा अनधिकार वा गैरकानुनी तरिकाले सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने वा हेरफेर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट