काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण, शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर चुनौती देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन्। बाढीबाट बालबालिकासँगै ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र अपाङ्गता भएका बालबालिका बढी प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)को आयोजना तथा प्लान इन्टरनेशनलको सहकार्यमा काठमाडौंमा आयोजित ‘भोटेकोशी बाढीले बालबालिकामा पारेको प्रभाव र सञ्चारकर्मीको दायित्व’ विषयक छलफलमा प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी दिइएको हो।
कार्यक्रममा सिजप तथा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गरिएको प्रत्यक्ष अनुगमन र प्राप्त विवरण प्रस्तुत गर्दै विपद्पछि बालबालिकाको अवस्था अझ संवेदनशील बनेको बताए।
उनका अनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोरखा र तनहुँलगायतका जिल्ला बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। पछिल्लो विवरणअनुसार बाढीमा १ हजार ३९५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ हजार १३० जना बेपत्ता छन्।
बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ३२ विद्यालयका ९ हजार ४२८ बालबालिका प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये १ हजार ३७३ बालबालिका विस्थापित भएर होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका छन्। प्रारम्भिक विवरणअनुसार ४८८ विद्यार्थी अझै सम्पर्कविहीन छन् भने पाँच विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ।
विद्यालय तथा शैक्षिक संरचनामा समेत क्षति पुगेकाले प्रभावित बालबालिकाको पढाइलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने चुनौती थपिएको पौडेलले बताए। विपद्का क्रममा अभिभावक गुमाएका वा परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिका झनै जोखिममा रहेको उनले बताए।
विपद्का बेला परिवार तथा समुदायको संरक्षणबाट टाढा भएका बालबालिकालाई हिंसा, दुर्व्यवहार, यौन शोषण तथा बेचबिखनमा संलग्न समूहले निशाना बनाउन सक्ने जोखिम रहने सरोकारवालाको भनाइ छ। त्यसैले प्रभावित बालबालिकाको तत्काल पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा राख्ने, परिवारसँग पुनर्मिलन गराउने तथा आवश्यक संरक्षण र मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने पौडेलले बताए।
बाढीबाट स्थानीय तहसमेत प्रभावित भएकाले बाल संरक्षणका संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न कठिनाइ भएको उनले बताए। उत्तरगया गाउँपालिकाका उपाध्यक्षसहित परिवारका २५ जना जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीसमेत प्रभावित भएकाले सेवा प्रवाह र बाल संरक्षणका काममा थप चुनौती देखिएको पौडेलको भनाइ छ।
बालबालिकालाई मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक
पौडेलका अनुसार अहिले बालबालिकासँगै प्रभावित परिवार र समुदायका अन्य सदस्यलाई समेत मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता छ। विस्थापन, अभिभावक गुमाएको पीडा, डर–त्रास र भविष्यको अन्योलले बालबालिकामा मानसिक समस्या देखिन सक्ने भएकाले राहतसँगै मनोसामाजिक सहयोगलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए।
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाको दैनिक जीवनसमेत सहज नरहेको कार्यक्रममा बताइएको थियो। त्यहाँ पोषण, खानेपानी, सरसफाइ र शौचालयको समस्या देखिएको जनाइएको छ। विशेषगरी साना बालबालिका, अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा अभिभावकविहीन बालबालिकाका लागि छुट्टै संरक्षण व्यवस्था आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
विपद्को रिपोर्टिङमा संवेदनशील बन्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले विपद्का समयमा बालबालिकासम्बन्धी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा सञ्चारमाध्यम थप संवेदनशील बन्नुपर्ने बताए।
बालबालिकाले भोगेका समस्या र उनीहरूको आवाज सञ्चारमाध्यमले उठाउनुपर्ने भए पनि त्यस क्रममा बालअधिकार, गोपनीयता र मानसिक अवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
विपद्का घटनामा बालबालिकाको पहिचान खुल्ने तस्बिर तथा भिडियो सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक हुने गरेको भन्दै झाले त्यसतर्फ सचेत हुन आग्रह गरे। विशेषगरी क्षतविक्षत शव वा पीडादायी दृश्य बालबालिकाको पहिचान खुल्ने गरी सार्वजनिक गर्दा उनीहरू र परिवारमा थप मानसिक आघात पर्न सक्ने उनले बताए।
बालबालिकासम्बन्धी समाचार तयार गर्दा नाम, ठेगाना, विद्यालय वा अन्य पहिचान खुल्ने विवरण आवश्यकताअनुसार मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने र उनीहरूको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने झाले बताए।
बालबालिकाका मुद्दा प्राथमिकतामा राख्न आग्रह
प्लान इन्टरनेशनलका पोलिसी इन्फ्ल्युयन्स म्यानेजर इर्शाद अन्सारीले विपद्पछि प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता पहिचान हुँदै जाँदा राहत तथा सहयोगका काम अघि बढ्ने बताए।
भोटेकोशी बाढी आएको सुरुदेखि नै आफ्नो संस्था प्रभावित क्षेत्रमा खटिएको उल्लेख गर्दै उनले पीडित परिवारसम्म पुग्ने, उद्धार तथा राहतमा सहयोग गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए।
अन्सारीले सञ्चारकर्मीलाई बाढीपछि बालबालिकाको सुरक्षा र संरक्षणसँग जोडिएका विषयलाई समाचारमा प्राथमिकताका साथ उठाउन आग्रह गरे। बालबालिकाको संवेदनशील अवस्थालाई ध्यान दिँदै उनीहरूको गोपनीयता संरक्षणमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
छलफलमा सहभागी सञ्चारकर्मीहरूले पनि विपद्का बेला बालबालिकाका विषयमा तथ्यमा आधारित, संवेदनशील र बालमैत्री रिपोर्टिङ आवश्यक रहेको बताएका थिए। बालबालिकासम्बन्धी गलत अभ्यास वा तथ्यविहीन सूचना सम्प्रेषण भए सम्बन्धित संस्था तथा सरोकारवालाले त्यसविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।