काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।
यसअघि विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले नेपाल कानुन आयोगलाई विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने आधिकारिक निकायका रूपमा विकास गर्न लागिएको बताइन्।
उनले विगतमा विधेयकका मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी विभिन्न विज्ञ तथा निकायलाई दिँदा विवाद उत्पन्न हुने गरेको उल्लेख गर्दै अब त्यस्तो कामलाई संस्थागत बनाउन आयोगलाई थप सक्षम बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कानुनमन्त्री नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष रहनेछन्। आयोगले तयार पारेको मस्यौदालाई सरकारले स्वामित्व लिएपछि मात्रै विधेयकका रूपमा संसद्मा प्रस्तुत गरिने व्यवस्था गरिने उनले बताइन्।
“नेपाल कानुन आयोगले तयार पारेको मस्यौदालाई सरकारले स्वामित्व लिएर मात्रै विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस गर्नेछ,” मन्त्री गौतमले भनिन्, “त्यसैले आयोगलाई सक्षम, प्रभावकारी र योग्य संस्थाका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ।”
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा मोहनलाल आचार्य, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, पुष्पराज कँडेल, समीक्षा बाँस्कोटा, बलावती शर्मा, मनमाया विक, रेनुका काउँचा, सन्तोष सुब्बा, कमल सुवेदी, प्रेमलाल चौधरी, यज्ञमणि न्यौपाने, परशुराम तामाङ, भीमकुमारी बुढामगर, शाहजान खातुन, विश्वराज पोखरेल, साजिदा खातुन सिद्धिकी, ज्ञानु पौड्याल र इन्दिरा रानामगरलगायत सांसद सहभागी भएका थिए।
बैठकमा सभामुख अर्यालले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पनि पढेर सुनाए।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा २०८२ चैत १३ गते गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा दीपककुमार साहलाई मन्त्री नियुक्त गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेको पत्र सभामुखले जानकारी गराएका हुन्। उक्त नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको भदौ २५ गतेको सिफारिसअनुसार भएको हो।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाका सचिव प्रकाश अधिकारीले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जनाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशबारे बैठकलाई जानकारी गराए।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भदौ ३० गते मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने कार्यतालिका रहेको छ।