काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तन अब भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित संकट मात्र रहेन। यसले मानिसको जीवन, जीविकोपार्जन, अर्थतन्त्र र सुरक्षित बसोबासमा प्रत्यक्ष असर पार्न थालेको छ। हिमाल पग्लिनु, असामान्य वर्षा, बाढी, पहिरो, चरम गर्मी र समुद्री सतह वृद्धि एउटै जलवायु संकटका फरक रूप हुन्। तर यसको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष के हो भने जलवायु परिवर्तनमा सबैको योगदान समान छैन, तर त्यसको क्षति पनि सबैले समान रूपमा बेहोर्नुपरेको छैन।
नेपालको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी यसै असमानताको गम्भीर उदाहरण हो। भदौ १० मा आएको बाढीले भोटेकोशी तथा त्रिशूली आसपासका बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। मानवीय क्षतिसँगै सयौँ परिवार विस्थापित भएका छन्। अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार १३ सयभन्दा बढी शव फेला परेका छन् भने करिब ५ हजार जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। सात हजारभन्दा बढी घर ध्वस्त भएका छन् भने खर्बौं रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ।
भोटेकोशीको यो त्रासदीले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमको मूल्य आखिर कसले तिर्ने?
कम उत्सर्जन, बढी जोखिम
नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान अत्यन्त न्यून छ। तर हिमाली भूगोलका कारण जलवायु परिवर्तनको प्रभाव भोग्ने मुलुकमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा छ। तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदीमा परिवर्तन भइरहेको छ, हिमताल विस्तार भइरहेका छन् र अचानक आउने बाढीको जोखिम बढिरहेको छ। हिमालयमा भइरहेको यो परिवर्तन नेपालका लागि वातावरणीय समस्या मात्र होइन, मानवीय र आर्थिक संकटसमेत हो।
यहीँबाट जलवायु न्यायको प्रश्न उठ्छ।
औद्योगिक विकासको लामो इतिहास भएका धनी मुलुकहरूले दशकौँसम्म कोइला, पेट्रोलियम र ग्यासमा आधारित अर्थतन्त्र विस्तार गरे। त्यसबाट ती मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गरे। तर त्यसको वातावरणीय मूल्य अहिले हिमाली मुलुक, साना टापु राष्ट्र र गरिब समुदायले चुकाइरहेका छन्। जसको योगदान कम छ, उनीहरू नै बढी जोखिममा पर्नु जलवायु संकटको सबैभन्दा ठूलो अन्याय हो।
यस असमानतालाई तथ्यांकले पनि स्पष्ट देखाउँछ। सन् २०२४ मा कोइला, पेट्रोलियम, ग्यास तथा औद्योगिक प्रक्रियाबाट विश्वभर करिब ३८ अर्ब ६० करोड टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन भएको थियो। त्यसमध्ये चीनको हिस्सा ३१.८४ प्रतिशत, अमेरिकाको १२.७१ प्रतिशत र भारतको ८.२७ प्रतिशत थियो। चीनले करिब १२ अर्ब ३० करोड टन, अमेरिकाले ४ अर्ब ९० करोड टन र भारतले ३ अर्ब १९ करोड टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गरेका थिए।
यसको तुलनामा नेपालले सन् २०२४ मा करिब १ करोड ८८ लाख टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गरेको थियो, जुन विश्वको कुल उत्सर्जनको करिब ०.०५ प्रतिशत मात्र हो।
अझ ऐतिहासिक उत्सर्जन हेर्ने हो भने असमानता झन् स्पष्ट देखिन्छ। सन् १७५१ देखि २०२४ सम्मको सञ्चित कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनमा अमेरिकाको हिस्सा करिब २३.५२ प्रतिशत, चीनको १५.४२ प्रतिशत र भारतको ३.५७ प्रतिशत रहेको छ।
यसले के देखाउँछ भने अहिले धेरै उत्सर्जन गर्ने मुलुक मात्र होइन, औद्योगिक युगदेखि ठूलो मात्रामा उत्सर्जन गर्दै आएका मुलुकको ऐतिहासिक जिम्मेवारीसमेत जलवायु न्यायको बहसमा जोडिनुपर्छ।
त्यसैले नेपालले जलवायु न्यायको माग गर्दा केवल ‘हामी कम उत्सर्जन गर्छौँ’ भन्ने तर्कमा सीमित हुनु हुँदैन। प्रश्न अझ ठूलो छ—जलवायु संकट सिर्जना गर्न सबैभन्दा ठूलो योगदान गरेका मुलुकले त्यसको समाधानमा कति जिम्मेवारी लिन्छन्?
ग्रेटाको प्रश्न र नेपालको सन्दर्भ
स्विडेनकी युवा जलवायु अभियन्ता ग्रेटा थनवर्गले यही असमानताको प्रश्नलाई विश्वव्यापी बहसको केन्द्रमा पुर्याएकी छन्।
सन् २०१८ मा १५ वर्षको उमेरमा स्विडेनको संसद् भवनअगाडि जलवायु संकटमा सरकारको पर्याप्त कदम नभएको विरोध गर्दै उनले विद्यालय बहिष्कार सुरु गरेकी थिइन्। उनको अभियान विस्तार हुँदै विश्वभरका विद्यार्थी तथा युवालाई जोड्ने आन्दोलन बन्यो।
ग्रेटाको मूल प्रश्न सरल थियो—वैज्ञानिकहरूले जलवायु संकट गम्भीर बन्दै गएको बताइरहँदा सरकारहरू किन पर्याप्त कदम चालिरहेका छैनन्?
उनको अभियानले जलवायु परिवर्तनलाई वैज्ञानिक विषयबाट निकालेर नैतिक र राजनीतिक न्यायको विषयका रूपमा स्थापित गर्न ठूलो भूमिका खेल्यो। नेपालजस्ता मुलुकका लागि यो प्रश्न अझ अर्थपूर्ण छ, जहाँ जलवायु संकटका प्रभाव मानिसले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न थालेका छन्।
भोटेकोशी बाढीपछि पनि नेपालले जलवायु न्यायको अधिकार राख्ने आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता थप बलियो बनेको छ।
भोटेकोशी : प्राकृतिक विपत्ति मात्र होइन
भोटेकोशीको बाढीलाई केवल प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। हिमनदी र हिमतालमा भइरहेको परिवर्तन, तीव्र वर्षा, कमजोर पूर्वाधार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा भएको अव्यवस्थित निर्माणले विपत्तिको असर अझ बढाउन सक्छ।
बाढीले सडक र पुल बगाउँदा यातायात अवरुद्ध हुन्छ। जलविद्युत् आयोजना प्रभावित हुँदा ऊर्जा उत्पादनमा असर पर्छ। बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुग्दा स्थानीय अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ। यसरी एउटा हिमाली बाढीको प्रभाव नदीको किनारमा मात्र सीमित हुँदैन।
यसको असर ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, व्यापार, रोजगारी र समग्र मानव सुरक्षासम्म पुग्छ।
त्यसैले जलवायु जोखिमलाई विकासको मूलधारबाट अलग राखेर हेर्ने समय सकिएको छ। अब हरेक सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, बस्ती र सहरी संरचनाको योजना बनाउँदा जलवायु जोखिमलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।
अण्टार्कटिकाको बरफ र नेपालको भविष्य
जलवायु संकटको अर्को ठूलो तस्वीर अण्टार्कटिकामा देखिन्छ। पृथ्वीको दक्षिणी ध्रुवमा रहेको विशाल हिमचादरमा भइरहेको परिवर्तनले नेपालजस्तो समुद्रबाट टाढा रहेको मुलुकलाई समेत असर पार्न सक्छ।
अण्टार्कटिकाको बरफ पग्लिँदा विश्वव्यापी समुद्री सतह बढ्ने जोखिम हुन्छ। विशेषगरी पश्चिमी अण्टार्कटिकाका हिमनदीको क्षय विश्वका तटीय क्षेत्रका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।
वैज्ञानिक अध्ययनहरूले अण्टार्कटिकाको हिमक्षयमा मानवीय गतिविधिबाट उत्पन्न तापक्रम वृद्धिको प्रभाव देखाएका छन्। विश्वका अन्य हिमनदीको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ। हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिँदा अहिले हिमाली क्षेत्रमा बाढी र पानीको जोखिम बढ्न सक्छ भने दीर्घकालमा पानीको उपलब्धतामै समस्या आउन सक्छ।
अण्टार्कटिकाको बरफ पग्लिनु र भोटेकोशीमा बाढी आउनु एउटै घटना होइन। तर दुवैले पृथ्वीको जलवायु प्रणालीमा भइरहेको ठूलो परिवर्तनतर्फ संकेत गर्छन्। एउटा हिमाली बस्तीका लागि तत्कालको विपत्ति हो भने अर्को विश्वका तटीय सहरका लागि बढ्दो दीर्घकालीन जोखिम।
यी घटनाबीचको सम्बन्ध बुझ्नु नै जलवायु न्यायको महत्वपूर्ण आधार हो।
अब नेपालले के माग्ने?
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अब केवल सहयोगको अपिल गरेर पुग्दैन। जलवायु न्यायका स्पष्ट, ठोस र कार्यान्वयनयोग्य माग अघि सार्न आवश्यक छ।
पहिलो, क्षतिको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन। भोटेकोशी बाढीबाट भएको मानवीय, भौतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षतिको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। मूल्याङ्कन गर्दा घर, सडक र पुलको लागत मात्र होइन, रोजगारी, कृषि, व्यवसाय, विस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदा तथा अन्य गैरभौतिक क्षतिलाई समेत समेटिनुपर्छ।
दोस्रो, ऋण होइन अनुदान। जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरेको नेपालले जलवायुजन्य विपत्तिपछि पुनर्निर्माणका लागि फेरि ठूलो ऋण लिनुपर्ने अवस्था न्यायपूर्ण हुँदैन। विकसित तथा उच्च उत्सर्जन गर्ने मुलुकले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारीअनुसार क्षति तथा नोक्सानीका लागि पर्याप्त र सहज रूपमा उपलब्ध हुने अनुदान दिनुपर्छ।
तेस्रो, हिमालयका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष। यस्तो कोषमार्फत हिमनदी र हिमतालको निगरानी, मौसम तथा नदी मापन केन्द्र, बाढी पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम नक्साङ्कन र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ।
चौथो, क्षेत्रीय पूर्वसूचना प्रणाली। नेपाल, चीन र भारतबीच हिमनदी, हिमताल, वर्षा तथा नदीको बहावसम्बन्धी सूचना तत्काल आदानप्रदान हुने प्रभावकारी प्रणाली आवश्यक छ। बाढी आएपछि उद्धार गर्नेभन्दा जोखिम आउनुअघि मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याउने प्रणाली अब अनिवार्य आवश्यकता हो।
पाँचौँ, जोखिमयुक्त बस्तीको सुरक्षित पुनर्निर्माण। बाढीले बगाएको संरचना त्यही जोखिमयुक्त स्थानमा पुनःनिर्माण गर्नु समाधान होइन। आवश्यक परे जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ र त्यसको खर्चसमेत जलवायु वित्तबाट बेहोर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
छैटौँ, जलवायु वित्तलाई ऋणको नयाँ माध्यम बन्न दिनु हुँदैन। अनुकूलन, क्षति तथा नोक्सानी र पुनःस्थापनाका लागि प्राप्त हुने सहयोगको ठूलो हिस्सा अनुदानका रूपमा आउनुपर्छ।
ठूला उत्सर्जकको जिम्मेवारी
क्षतिपूर्ति र अनुकूलनसँगै अर्को माग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ—ठूला उत्सर्जन गर्ने मुलुकले उत्सर्जन तीव्र रूपमा घटाउनुपर्छ।
क्षति भएपछि पैसा दिएर मात्र जलवायु संकट समाधान हुँदैन। जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउन र नवीकरणीय ऊर्जामा तीव्र लगानी गर्न विश्वका ठूला अर्थतन्त्र तयार हुनुपर्छ।
नेपालले पनि आफ्नो विकासको ढाँचा जलवायु अनुकूल बनाउनुपर्छ। यसको अर्थ जलविद्युत्, सडक वा सहरी पूर्वाधार निर्माण रोक्नु होइन। बरु बदलिँदो जलवायु जोखिमलाई विकास योजनाको केन्द्रमा राख्नु हो।
अब कुनै आयोजना कति ठूलो छ भन्नेभन्दा पनि त्यो आयोजना जलवायु जोखिमका दृष्टिले कति सुरक्षित छ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बन्नुपर्छ।
राहत होइन, न्याय
ग्रेटा थनवर्गले उठाएको प्रश्न आज पनि सान्दर्भिक छ—यदि वैज्ञानिक चेतावनी स्पष्ट छ भने राजनीतिक निर्णय किन ढिलो भइरहेको छ?
नेपालका लागि यो प्रश्न अझ गम्भीर छ। यहाँ जलवायु परिवर्तन कुनै टाढाको खतरा होइन। यसको संकेत हिमालमा देखिन्छ, प्रभाव नदीमा देखिन्छ, विनाश बाढीमा देखिन्छ र असर किसानको खेतसम्म पुगिसकेको छ।
भोटेकोशीमा आएको बाढीले नेपालका बस्ती र पूर्वाधारलाई चुनौती दिएको छ। अण्टार्कटिकाको हिमक्षयले भोलिको समुद्री संसारलाई चुनौती दिइरहेको छ। यी दुवैबीचको सम्बन्ध बुझ्नु नै जलवायु न्यायको पहिलो आधार हो।
नेपालको माग राहत होइन, न्याय हुनुपर्छ। पुनर्निर्माणका लागि नयाँ ऋण होइन, अनुदान पाउनुपर्छ। हिमाली क्षेत्रमा केवल अध्ययन र प्रतिबद्धता होइन, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार र आवश्यक प्रविधिको विकास तथा स्थापना हुनुपर्छ। जलवायु सम्मेलनमा नयाँ घोषणा मात्र होइन, पुराना प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने आधार तयार हुनुपर्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा कम योगदान गर्ने नेपाली नागरिकले त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ।
भोटेकोशीको त्रासदीलाई केवल एउटा बाढीको घटनाका रूपमा लिएर बिर्सने हो भने त्यसबाट पाउनुपर्ने ठूलो पाठ गुम्नेछ। यो नेपालका लागि मात्र होइन, विश्वका लागि पनि चेतावनी हो।
जलवायु संकट प्रकृतिको मात्र संकट होइन। यो जिम्मेवारी, समानता र मानव सभ्यताको न्यायको परीक्षा पनि हो। भोटेकोशीपछि नेपालमाथि थपिएको चुनौती केवल पुनर्निर्माणको होइन—जलवायु न्यायका लागि दृढतापूर्वक आवाज उठाउने चुनौती पनि हो।