काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्ने तयारी थालेको छ।मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा गठित ‘तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति’ले देशमा बढ्दो महँगी र विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई आधार मान्दै कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक बढाउन सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरेको हो। समितिले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको न्यूनतम र अधिकतम तलबको नयाँ सीमा निर्धारण गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
प्रस्तावित नयाँ तलबमान अनुसार सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका कार्यालय सहयोगीहरूको तलब २७ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको छ। यससँगै हाल मासिक २७ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ पाइरहेका कार्यालय सहयोगीको तलब बढेर ३५ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ। यसैगरी, प्रशासनिक नेतृत्वको सर्वोच्च पदमा रहेका मुख्यसचिवको तलबमा भने सबैभन्दा उच्च अर्थात् ५६.७१ प्रतिशतको वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छ। यो सिफारिस कार्यान्वयन भएमा मुख्यसचिवको मासिक तलब हालको ७७ हजार २ सय ११ रुपैयाँबाट बढेर १ लाख २१ हजार रुपैयाँ कायम हुनेछ।
नेपालमा यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबमा १५ प्रतिशतको वृद्धि गरेका थिए। त्यसयता लामो समयदेखि कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकमा कुनै हेरफेर भएको छैन। गत वर्ष पनि सरकारले तलब बढाउने गृहकार्य गरे तापनि देशको आन्तरिक राजस्व संकलनले प्रशासनिक खर्च धान्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको थियो। यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यस पटक भने कर्मचारीहरूको तलब बढ्ने बलियो सम्भावना रहेको छ।