फेवातालको पानीमुनि पनि निजी जग्गा

२२ मंसिर २०७६, आईतवार

अतिक्रमण गरेको १६९२ रोपनी जग्गा, ६७३ कित्ता, व्यक्तिका नाममा लालपुर्जा

पोखरा। भारतको सहयोगमा ०१७ सालमा निर्मित पार्दी बाँध ०३१ मा फुट्यो र फेवाको आधाभन्दा धेरै पानी बगेर गयो । कतिसम्म भने बाराही मन्दिर पनि हिँडेरै आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था बन्यो ।

 

बाराही जाने बाटोमा कतिपय मान्छेले गाडी पार्किङ गर्थे भने बालबालिका कबड्डी खेल्थे । त्यही मौकामा पहुँचवालाले जग्गा कब्जा गर्न थाले । ०३३–३४ मा नापी हुँदा उनीहरूले जग्गा दर्ता पनि गराए । यसरी फेवाको १६९२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर ६७३ कित्तामा व्यक्तिका नाममा लालपुर्जा बन्यो ।

तर, युएनडिपीको सहयोगमा ०४१ मा बाँध पुनर्निर्माण भएपछि तालमा फेरि पानी भरियो र अतिक्रमण भएको जग्गा डुब्यो । फेवाताल आफ्नो सतहमा फर्कियो, तर सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा यो सम्पूर्ण जग्गा अहिलेसम्म व्यक्तिका नाममा छ ।

सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा सारिएको अर्को भद्दा उदाहरण हो पोखराको फेवाताल अतिक्रमण । वि.सं. ०१४ को सर्भेअनुसार २२ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा पैmलिएको फेवातालमा अहिले नौ हजार नौ सय ५५ रोपनी जग्गा मात्रै छ । नौ हजार ३५ रोपनी जग्गा अभिलेखबाटै गायब भएको छ ।

अभिलेखमा भएको २२ सय ३२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । जसमध्ये १६ सय ९२ रोपनी जग्गा पानीमुनि छ । यसरी पानीमुनि भएको ६७३ कित्ता जग्गाको लालपुर्जा लिएर व्यक्तिहरू बसेका छन् । जग्गा फिर्ता लिन सरकारले गरेको पहलभन्दा अतिक्रमणकारीको अवरोध बलियो छ । त्यसैले फेवाताल बेसहारा भएको छ ।

सन् १९५७ अर्थात् वि.सं. ०१४ मा सर्भे अफ इन्डियाले फेवातालको नाप लिएर नक्सा बनाएको थियो । जसअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल २२ हजार रोपनी थियो । त्यस्तै, इटालियन सर्भेयरले नाप्दा पनि तालको क्षेत्रफल यति नै थियो । भारतको सहयोगमा ०१७ सालमा निर्मित पार्दी बाँध ०३१ सालमा फुट्यो र फेवाको आधाभन्दा धेरै पानी बगेर गयो ।

कतिसम्म भने बाराही मन्दिर पनि हिँडेरै आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था बन्यो । बाराही जाने बाटोमा कतिपय मान्छेले गाडी पार्किङ गर्थे भने बालबालिका कबड्डी खेल्थे । त्यही मौकामा पहुँचवालाले जग्गा कब्जा गर्न थाले । ०३३–३४ मा नापी हुँदा उनीहरूले जग्गा दर्ता पनि गराए । यसरी फेवाको १६९२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर ६७३ कित्तामा व्यक्तिका नाममा लालपूर्जा बन्यो ।

तर, युएनडिपीको सहयोगमा ०४१ सालमा बाँध पुनर्निर्माण भएपछि तालमा फेरि पानी भरियो र अतिक्रमण भएको जग्गा डुब्यो । फेवाताल आफ्नो सतहमा फर्कियो तर सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा यो सम्पूर्ण जग्गा अहिलेसम्म व्यक्तिका नाममा छ ।

तालको दक्षिण–पूर्वमा ०१७ मा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको बाँध ०३१ मा फुटेपछि । पानी बगेर ताल सुक्यो । यतिसम्म कि अहिले डुंगा चढेर जानुपर्ने बाराही मन्दिर त्यतिवेला हिँडेरै जान सकिने भयो । फेवाको जग्गामा आँखा गाडेर बसेकालाई यो स्वर्ण समय बन्यो । उनीहरूले जग्गा ओगट्न थाले । ०३४ मा पञ्च सरकारले सर्भे गर्‍यो । कब्जा गरेको फेवाको जमिन त्यही मौकामा आफ्नो भन्दै व्यक्तिहरूले नम्बरी गराए ।

०३८ मा फेरि बाँध निर्माण सुरु भयो । ०४२ मा बाँध उभ्याइयो । फेवा फेरि पानीले भरियो । व्यक्तिले आफ्नो नाममा गराएका जग्गा तालभित्र छोपिँदै गए । ०३४ को सर्भेमा व्यक्तिले अतिक्रमण गरी नम्बरी बनाएका जग्गा अहिले पनि तालमुनि छन् । तर, कसको कति जग्गा छ, पोखरा महानगरपालिकासँग तथ्यांक छैन । तालभित्रकै जग्गा पानीले पुरे पनि वरिपरीको अतिक्रमित जग्गा भने आफ्नो बनाएर भोगचलन समेत गरिरहेका छन् ।

फेवातालको ६५ मिटरवरिपरि कुनै पनि पक्की संरचना बनाउन नपाउने नियम छ । १५ असार ०६४ को कास्की जिल्ला परिषद् र २८ साउन ०६४ कै पोखरा उपत्यका नगर समितिको बोर्ड बैठकले तालको वरिपरि ६५ मिटर संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, अवैध रूपमा भव्य रिसोर्टदेखि घर–टहरा बनाएर फेवाताल अतिक्रमण भइरहेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालवरपर मापदण्ड मिचेर बनाइएका दुई सय चार अवैध संरचनाको सूची समेत तयार पारेको छ । जसमा पर्यटन अभियन्ता कर्ण शाक्यको ‘वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट’ पनि पर्छ । सेदीमा उनले ६५ मिटरको मापदण्ड मिचेर दुईतले भवनसहित रिसोर्ट बनाएका छन् ।

रिसोर्ट बनाउन शाक्यले ०६२ मा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिसँग स्वीकृति मागेका थिए । नगर विकासले आफ्नो क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै स्वीकृति दिएन । तर, समितिका अध्यक्ष डिल्लीप्रसाद ढुंगानाले ०६६ भदौमा अवैध रूपमा पत्र लेख्दै शाक्यलाई संरचना निर्माण गर्न दिन तत्कालीन सराङकोट गाविसलाई लिखित सिफारिस गरिदिए । त्यही आधारमा गाविसले तालको बीचमा थुपारिएको माटोको ढिस्कोलाई तालको सीमा मानेर ६५ मिटर पर ताल क्षेत्रभित्रै संरचना बनाउन स्वीकृति दियो । शाक्यले ०६७ मा संरचना निर्माण सुरु गरे ।

१० असार ०६८ मा शाक्यविरुद्ध अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । सुवेदीले १० माघ ०६७ मै समग्र फेवाताल संरक्षणको माग गरेर रिट हालिसकेका थिए । दोस्रो रिटमा सुवेदीले नेपाल सरकार, कर्ण शाक्य, पर्यटन मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

०३० मा स्वीकृत पोखराको टाउनप्लानअनुसार सेदी क्षेत्र जलाधार संरक्षित क्षेत्रमा पर्ने भएकाले संरचना निर्माण गर्न नमिल्ने सुवेदीको दाबी थियो । सर्वोच्चले दुवै रिटलाई सँगै राखेर अगाडि बढायो । समग्र फेवातालको मूल मुद्दामा सर्वोच्चले ०७५ मा फेवातालको पक्षमा फैसला र्गयो ।

तर, कर्ण शाक्यको हकमा भूमिसुधार मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलगायत प्रतिनिधि रहने समिति बनाएर ‘जग्गा मिचेको हो–होइन तथा पानी तालमा हालेको छ–छैन’ छानबिन गर्न भन्यो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको नेतृत्वमा समिति पनि बन्यो र फिल्डमा गयो । रिट निवेदकको हैसियतले अधिवक्ता सुवेदीलाई पनि डाकिएको थियो ।

सुवेदीका अनुसार समितिले तालको पानी रहेकोभन्दा १५ मिटरभित्र माटोको ढिस्कोबाट नाप लियो । त्यति गर्दा पनि दुई भवन मात्रै ६५ मिटरबाहिर र अन्य सबै संरचना भित्रै देखिएको उनले बताए । शाक्यले दुई कित्ताको २७ आना सरकारी जग्गा पनि अतिक्रमण गरेको भेटियो । समितिले प्रतिवेदन भूमिसुधार सचिवलाई बुझाएको छ । सचिवले सर्वोच्चमा बुझाइसकेका छन् । मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

यसबीचमा शाक्यले होटेलसम्म पुग्न लगेको बाटोछेउमा धेरै घर–टहरा बनिसकेका छन् । सेदीकै खपौदीस्थित दुनाटपरी रेस्टुरेन्ट र त्यसको आडैमा बनेको चिकित्सक जगदीशलाल वैद्यको घरको कम्पाउन्ड र भ्यु प्वाइन्ट रेस्टुरेन्ट पनि अतिक्रमित जग्गामै बनाइएको छ ।

वसुन्धारा पार्कपछाडि रानीवनमा रहेको फिस्टेल लज पनि फेवाको ६५ मिटर मापदण्डभित्रै पर्छ । निजी मात्रै होइन सरकारी निकायले पनि फेवाको जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । ड्यामसाइडमा रहेको पोखरा महानगरको गेस्टहाउस, अध्यागमन कार्यालय, नेपाल प्रहरी गुल्मको गेस्टरुम भवन फेवाकै भूभागमा छ ।

फेवा अतिक्रमण छानबिन गर्न ४ जेठ ०६९ मा गठित विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको आयोगले पञ्चायतकालदेखि सुरु भएको फेवा अतिक्रमण अन्त्य नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘पञ्चका पालामा सर्पट नापी हुन्थ्यो । व्यक्तिले हातले देखाएजति जग्गा उसको नाममा आउँथ्यो,’ संयोजक लामिछानेले भने, ‘दाउ छोपेर मान्छेले तालको जग्गा पनि आफ्नो नाममा बनाए ।’

लामिछाने आयोगले संविधान र ऐनसमेत मिचेर ०३४ मा भएको नापजाँचकै कारण राष्ट्रको धरोहर फेवाताल प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमण संकटमा परेको निष्कर्ष निकालेको थियो । उसले फेवातालको एक हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गाको दर्ता खारेजी गर्नुपर्ने र पाँच सय ४० रोपनीको हकमा १९९० देखि कमाइ खाँदै आएको देखिएकाले मुआब्जा दिएर सो जमिन पनि तालकै क्षेत्रफलमा ल्याउनुपर्नै सुझाब दिएको थियो ।

फेवातालमा मानवीय अतिक्रमण मात्रै होइन, प्राकृतिक अतिक्रमण पनि डरलाग्दो छ । फेवातालले तत्कालीन ६ गाविस सराङकोट, चापाकोट, कास्कीकोट, भदौरे, पुम्दीभुम्दी र ढिकुरपोखरीलाई छोएको छ । तालको दक्षिण र उत्तरतर्फ जंगल पर्छ । फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी वर्षा हुने भएकाले यसलाई नेपालको चेरापुन्जी समेत भनिन्छ ।

झण्डै ४२ वटा साना–ठूला खोला हर्पन खोला हुँदै फेवातालसम्म आइपुग्छन् । लामिछाने आयोगले टोनी हेगन र हर्क गुरुङलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, ‘आजभन्दा करिब तीन हजारदेखि सात हजार वर्षअघि सेती नदीको मुहानमा निर्मित हिमताल फुट्यो र त्यो तालले बगाएर ल्याएका हिमोडहरू सेती नदीमा मिसिन आउने सहायक खोलाका मुखमा थुप्रिन पुगे । ती हिमोडले ठाउँ–ठाउँका खोलाका मुख थुनिए र त्यहाँ ताल बने ।’ भनिन्छ, तिनै ताल बन्दै आएको परिणामस्वरूप पोखराको दक्षिण–पश्चिम खोंचमा नेपालकै दोस्रो ठूलो फेवाताल बन्यो ।

नेपाल सरकार र फिनल्यान्ड सहयोग नियोग (एफआइएनएनआइडिए) ले सन् १९९२ मा गरेको एक अध्ययनले फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा भूक्षय भएर बर्से्नि एक लाख ४२ हजार मेट्रिक टन माटो फेवातालमा आएर थुप्रिने देखाएको थियो ।

तालको क्षेत्र घट्नुमा यो पनि एउटा कारण रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । जापानी सहयोग नियोग जाइकाले सन् २००२ मा गरेको अध्ययनले पनि पोखरा फेवाताल हरेक वर्ष दुई हेक्टरका दरले पुरिँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘सन् १९४० सम्म फेवाताल १० वर्ग किलोमिटरको थियो । सन् १९६० मा आइपुग्दा ५.५ वर्ग्किमिमा सीमित भयो भने सन् २००० मा आइपुग्दा ४.४ वर्गकिमिमा सीमित भएको छ,’ जाइकाकाको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

३३ वर्षमा तालको गहिराइ आधा घटेको नेपालको नापीले नै देखाएको छ । ०३१ सालसम्म ३३ मिटर गहिरो रहेको फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्रै गहिरो रहेको देखिएको थियो ।

जलाधार क्षेत्रबाट आएर मिसिने माटो र गेग्रान फेवातालमा आएर थुप्रिएपछि बगेर जाने सम्भावना छैन । फेवाताल कचौरा आकारको भएकाले यस्तो समस्या भएको विश्वप्रकाश लामिछाने बताउँछन् । लामिछाने समितिले हर्पन खोला नै फेवा ताल पुरिनुको मुख्य कारण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘फेवा ताल बन्ने र पुरिने प्रक्रिया प्राकृतिक भए पनि विभिन्न अध्ययनले अब तालको संरक्षण नहुने र यही गतिमा पुरिने क्रम जारी रहने हो भने ७५ देखि सय वर्षभित्र लोप हुने खतरा देखिएको छ,’ आयोगले भनेको छ ।

पर्यटन विभाग पोखराका अनुसार वार्षिक दुई लाखभन्दा बढी पर्यटक पोखरा आउँछन् । पोखरा आउनेमध्ये प्रायः सबैले फेवातालको भ्रमण गर्ने अनुमान विभागको छ । तालको मनोमोहक दृष्यले धेरैलाई लोभ्याउँछ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया