मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग फेरि मागे बढी शुल्क, शिक्षा कर समेत तिर्न उर्दी

२१ मंसिर २०७६, शनिबार

काठमाडौं । विद्यार्थीबाट बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न सरकारसँग सहमति गरेको मसी सुक्न नपाउँदै केही निजी मेडिकल कलेजले फेरि बढी शुल्क मागेका छन् ।

सरकारले होस्टेल, खाना र आइओएम शुल्कबाहेक सबै रकम शैक्षिक शुल्कमै समेटेर निर्धारण गरेको जनाए पनि मेडिकल कलेजले शिक्षा करसमेत तिर्न विद्यार्थीलाई उर्दी गरेका हुन् ।

 

आन्दोलनरत चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका महासचिव अनित सिन्हाका अनुसार गण्डकी मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज र चितवन मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षक राखेर शुल्क माग्न थालेका छन् । गण्डकी र युनिभर्सलले सरकारले ३८ लाख ५० हजार शुल्क निर्धारण गरेको चौथो वर्षका विद्यार्थीसँग थप चार लाख ६० हजार मागेका छन् ।

त्यस्तै, तेस्रो वर्षका विद्यार्थीका लागि ४२ लाख ४५ हजार शुल्क निर्धारण भएकोमा ४७ लाख पुग्ने गरी विभिन्न शीर्षकमा शुल्क मागेका छन् । सिन्हाका अनुसार एक–एक गरी विद्यार्थीसँग सम्पर्क गरेर आन्तरिक परीक्षालगायत नाममा १० शीर्षक देखाएर बढी शुल्क मागेका हुन् ।

चितवन मेडिकल कलेजले ०७५–७६ मा भर्ना भएका विद्यार्थीसँग ६ लाख बढी लिएकोमा विभिन्न शीर्षकमा चार लाख कटाएर दुई लाख मात्रै समायोजनको तयारी गरेको छ । त्यस्तै, ०७४–७५ मा भर्ना भएका विद्यार्थीसँग १२ लाख बढी लिएकोमा चार लाख विभिन्न शीर्षकमा कटाएर बाँकी रकम मात्रै समायोजन गर्न खोजेको विद्यार्थीको गुनासो छ ।

त्यसअघि भर्ना भएका विद्यार्थीको हकमा शिक्षामन्त्री, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कलेज सञ्चालकबीचको सहमतिअनुसार आयोगले निर्णय गर्ने भनेकाले त्यति वेलासम्म सम्बोधन नहुने जवाफ दिएका छन् ।

सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क शिक्षण शुल्कका रूपमा उठाएर कलेजहरूले थप पैसा अन्य शीर्षक राखेर असुल्न खोजेका हुन् । शिक्षा कर, संस्थागत शुल्क, कम्युनिटी शुल्क, आन्तरिक र बाह्य परीक्षा शुल्कलगायत नाममा रकम मागेका हुन् । बढी शुल्क तिरेका विद्यार्थीलाई विभिन्न शुल्कमा थप पाँच लाख कटाएर बाँकी रकम समायोजन गर्ने बताएका छन् ।

सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क मात्र तिरेका विद्यार्थीसँग भने अबको किस्तामा विभिन्न शीर्षकमा थप रकम मागेका हुन् । अरू समानमा तोकिने मूल्यमा करसहित हुने भएकाले शिक्षा कर पनि सरकारले निर्धारण गरेको करभित्रै हुनुपर्ने विद्यार्थीको दाबी छ ।

सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले आइओएम परीक्षा शुल्क, छात्रावास र खाना शुल्कबाहेक अन्य सबै शिक्षण शुल्क समावेश भएको सार्वजनिक सूचना नै निकालेर स्पष्ट पारेको छ । सरकारले एमबिबिएसतर्फ ०७३–७४ का लागि उपत्यकाभित्र ३५ लाख र उपत्यकाबाहिर ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो ।

सरकारले ०७४–७५ का लागि उपत्यकाभित्रका कलेजका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिरका लागि ४२ लाख ४५ हजार निर्धारण गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक सूचना निकालेर सबै शिक्षण क्रियाकलापका शुल्क त्यसैभित्र समेटिएपछि कलेजले अन्य शीर्षकमा उठाउन थालेका हुन् ।

नेसनलले शुल्क फिर्ता प्रक्रिया थालेन, विद्यार्थीकै कारण रोकिएको युनिभर्सलको दाबी
सरकारसँग गरेको सहमतिअनुसार नेसनल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट बढी असुलेको शुल्क फिर्ताको प्रक्रिया नै थालेको छैन । मंगलबारसम्म फिर्ता गर्ने समय सञ्चालक बसरुद्दिन स्वयंले तोकेका थिए ।

विद्यार्थी आन्दोलनमै छन् । विद्यार्थी धनबहादुर तामाङका अनुसार कलेजले २०१८ मा भर्ना भएका विद्यार्थीसँग ६ लाखका दरले बढी लिएकोमा दोस्रो वर्षमा १० लाख ६१ हजार तिर्नुपर्ने भएकाले चार लाख मात्रै लिने सम्झौता गरे आन्दोलन रोक्ने बताए ।

होस्टेल शुल्क, मेस शुल्क, रजिस्ट्रेसन शुल्क र परीक्षा शुल्क मात्रै कलेजले लिन पाउने वातावरण मिलाउन उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आग्रह गरे । उनले आफूहरू अन्सारीबाट अझै असुरक्षित रहेको बताएका छन् । मध्यरातमा कलेजभित्रै बन्धक बनाएर आफूहरूलाई कुट्नेहरू अन्सारीको संरक्षणमै रहेको भन्दै उनले सुरक्षा नभएको बताएका छन् ।

युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, शिक्षण अस्पतालले शुल्क समायोजन विद्यार्थीकै कारण अघि नबढेको जनाएको छ । कलेजले विज्ञप्ति जारी गरी गत १० कात्तिकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध हुँदा पनि केही विद्यार्थीले तालाबन्दी गरेकाले प्रभावित भएको दाबी गरेको छ । ‘परीक्षा, पठनपाठन, अस्पताल सञ्चालन, कर्मचारीको नियमित काम दैनिक सुचारु गर्नु कलेजको दायत्व भएकाले आवश्यकता अनुसार निर्णय लिन बाध्य हुनेछौँ,’ कलेजले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी भन्छन्, ‘कलेजले रकम फिर्ता नदिए प्रमाण लिएर आयोगमा आउनुस्’

कलेजमा गएर रकम माग्नुस् । फिर्ता नदिए प्रमाणसहित आयोगमा आउनुस् । प्रमाणका आधारमा आयोगले सम्बन्धित कलेजसँग विद्यार्थीको पैसा फिर्ता गराउँछ । १० मंसिरमा कलेज सञ्चालकहरूले सरकारसँग सहमति गरेका छन् । त्यसमा कुनै बहानाबाजी चल्दैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया