बुटवल २३ , साउन । बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि चिडियाखोलासम्म ६ लेन सडक विस्तारका लागि सडक छेउमा रहेका घर भत्काउने काम तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ ।
घरधनी नारायणीदेवी प्रधानसहित १६ जनाले उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासमा दायर गरेको निषेधाज्ञा निवदेनमा बुधबार उच्च अदालतबाट रिट जारी भएपछि सडक विस्तारको काम रोकिएको हो ।
बुधबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शेषराज शिवाकोटी र दयानाथ खरेलको इजलासले व्यक्तिको स्वामित्व र क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निकासा नभएसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर गरेको छ ।
बुटवल–बेलहिया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले सडक सीमाभित्र पर्ने घर टहराहरु भत्काउन सूचना जारी गरेपछि सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पर्ने बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्क सडक किनाराका घरधनीले तत्काल घर भत्काउने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अदालत गएका थिए ।
मुख्य न्यायाधीश शिवाकोटी र न्यायाधीश खरेलले संयुक्त इजलासले विपक्षी व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना (बुटवल–बेलहिया सडक योजना)बाट प्रकाशित मिति २०७६/१/८ को सूचनाबमोजिम रिट निवेदक नारायणीदेवी प्रधानसमेत १५६ जनाले मुआब्जाका पाऊँ भनी दिएको निवेदन र त्यसउपर भएको कारबाहीसहितको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश भएको अदालतका निमित्त स्रेस्तेदार प्रेम पौडेलले जानकारी दिए ।
घरधनीले आयोजनाले घर भत्काउने भए आफूहरुलाई मुआब्जा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यसअघि आयोजनाले ८२ फुट सडकभित्र कसैको घर जग्गा पर्ने भए आवश्यक प्रमाणसहित कार्यालयमा पेस गर्न भनी सूचना जारी गरेकोमा कसैले पनि प्रमाण पेस गर्न नसकेको आयोजनाको दाबी छ । सोही प्रकृतिको मुद्दा यसअघि अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।
यसअघि एक दर्जन बढी रिट निवेदन खारेज भएको अवस्थामा सोही प्रकृतिको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवल इजलासको पछिल्लो फैसलालाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।