सोलु। १० मंसिर ०५८ मा सोलुखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरीमा युद्धरत तत्कालीन माओवादीले हमला गर्यो ।
सुरक्षाकर्मी र निजामती कर्मचारीसहित कामु मालपोत अधिकृत भीमबहादुर सम्बाहाम्फेको पनि निधन भयो । घटनामा मालपोतका सम्पूर्ण श्रेस्ता समेत जलेर खरानी भए । देशका लागि यो ठूलो त्रासदी थियो, तर यती एयरको समूहका लागि भने अवसर ।
मालपोतका श्रेस्ता जलेको र अधिकृतको समेत मृत्यु भएको ‘मौका’ मा नयाँ कागजपत्र बनाएर निकुञ्जको ५० रोपनी जग्गा हात पार्ने योजना बनेको हो । आक्रमण भएकै दिन अर्थात् १० मंसिर ०५८ को मिति राखेर निकुञ्जको नाममा रहेको कित्ता नं. २३५ लाई कित्ताकाट गरियो ।
कित्ता नं. ३८७ मा २४ रोपनी ११ आना १ पैसा र कित्ता नं. ३८९ मा २५ रोपनी ४ आना १ पैसा कायम गरेर व्यक्तिको नाममा सारियो । यी दुई कित्ता जग्गा क्रमशः ल्हाक्पा तेन्जी शेर्पा र आङमाया शेर्पाको नाममा सारिएको थियो । जग्गा यसरी पास गर्दा मालपोत अधिकृतका रूपमा हस्ताक्षर भने सम्बाहाम्फेको गरिएको थियो ।
दिउँसो जग्गा पास गरेको र बेलुका माओवादी आक्रमण भएको साबित गरेर मृतक मालपोत अधिकृतलाई पनि दोषी बनाइएको थियो । उता, विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको निकुञ्जको जग्गा आफ्नो नाममा सार्ने ल्हाक्पा र आङमायालाई यति महत्वपूर्ण जग्गा आफ्नो नाममा आउँदै छ भन्ने थाहा समेत थिएन ।
करिब डेढ वर्षसम्म यो जग्गा उनीहरूकै नाममा रह्यो । १ जेठ ०६० मा दुवै कित्ताका जग्गा नामसारी गरियो । कित्ता ३८७ को २४ रोपनी ११ आना कोङ्दे भ्यु प्रालि र कित्ता ३८९ को २५ रोपनी ४ आना ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाको नाममा सारियो । यती एयरका तत्कालीन प्रमुख आङछिरिङ शेर्पा नै कोङ्दे भ्यु प्रालिका सञ्चालक हुन् । त्यस्तै, ल्हाक्पा सोनाम उनका दाजु हुन् । सर्वोच्च शिखरको काखमा भएको निकुञ्जको जग्गा आफ्नो नाममा सार्ने शक्तिशाली व्यक्ति यी दुई भाइ नै हुन् ।
यसरी निकुञ्जको जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गराउँदा केही कर्मचारी मिले पनि नापी कार्यालयलाई कागजी रूपमा जानकारी थिएन । अचानक निकुञ्जभित्र धमाधम भवन निर्माण सुरु भएपछि निकुञ्ज र नापीका कर्मचारी मात्र होइन, स्थानीय जनता पनि आश्चर्यचकित भए । राष्ट्रिय निकुञ्जले आफ्नो जग्गाभित्र अतिक्रमण भएको भन्दै निर्माण तत्काल रोक्न आदेश दियो । त्यसविरुद्ध आङछिरिङका दाजुभाइ सर्वोच्च अदालत गए ।
९ भदौ ०६२ मा सर्वोच्चले आदेश दियो, ‘निर्माण कार्य नरोक्नू, नरोकाउनू,’ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश थियो । त्यही मौकामा रातदिन काम गरेर निर्माणकार्य सम्पन्न भयो । हेलिकोप्टरबाट निर्माण सामग्री ओसारेर एक वर्षभित्र तयार पारिएको भवनमा यती माउन्टेन होम– कोङ्दे रिसोर्ट सञ्चालन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सम्पत्तिमा होटेल खोलेर यो समूहले दिनमा एउटै कोठाबाट ५० हजारसम्म कमाउन थाल्यो । तर, सम्पदा जोगाउन स्थानीय जनता एकजुट भए । स्थानीयको नेतृत्व गरेर पुण्यप्रसाद दाहालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हाले ।
दिवंगत मालपोत अधिकृतलाई जिम्मेवार बनाएर दुई सर्वसाधारणको नाममा सरकारी जग्गा सारिएको विषयमा अख्तियारको अनुसन्धान केन्द्रित भयो । मालपोत अधिकृतको हस्ताक्षर परीक्षण गर्न अख्तियारले केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठायो ।
अधिकृत सम्बाहाम्फेका अरू हस्ताक्षर र निकुञ्जको जग्गा नामसारी गरिएका दुई कित्ताको स्रेस्तामा भएको हस्ताक्षरको वैज्ञानिक परीक्षण गर्दा पत्ता लाग्यो– हस्ताक्षर किर्ते हो । यसरी सरकारी सम्पत्ति हडप्न मृतक अधिकृतको हस्ताक्षर समेत किर्ते गरिएको पुष्टि भयो ।
ल्हाक्पा तेन्जी शेर्पाको नाममा रहेको लालपुर्जामा अधिकृतको हस्ताक्षर मिलेन भने अर्की जग्गाधनी भनिएकी आङमाया शेर्पाले कोङ्देमा आफ्नो जग्गा छ भन्ने आफूलाई थाहै नभएको बयान जिल्ला प्रशासन सोलुखुम्बुमा दिएकी थिइन् । चौंरीखर्कमा व्यक्तिको जग्गा हुन्छ भन्ने पनि आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ थियो ।
अझ, नामसारी भएको विषयमा मालपोतले पठाएका नापी कार्यालयमा दर्ता भएको थिएन भने सक्कल चिठी र नक्सा समेत नापीमा भेटिएन । नापी कार्यालयका प्रमुखको स्वीकृतिमा मात्र कुनै पनि जग्गाको कित्ताकाट हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी हतारमा पहिले कित्ताकाट गरिएको थियो भने पछि ९ फागुन ०६१ मा नापी कार्यालयलाई जानकारी दिइएको थियो ।
अख्तियारले नापीका अमिन टंक निरौलासँग पनि स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उनले पनि कित्ताकाटका लागि लेखिएको भनिएका पत्र कीर्ते रूपमा तयार गरिएको र अन्य झुटा लिखत तयार गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको भेटिएको बयान दिएका थिए । यस्तै कीर्ते लिखतका आधारमा तयार भएका श्रेस्ता र त्यस्ता स्रेस्ताका आधारमा भएका सबै काम कारबाही स्वतः गैरकानुनी हुने ठहर अख्तियारले गरेको थियो ।
यती समूहले कोङ्देमा ठूलो लगानी भइसकेकाले आफूले व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको थियो । तर, लगानी गरेका आधारमा गैरकानुनी कामलाई सदर गर्न नसकिने अख्तियारको ठहर थियो । अख्तियारले २३ असार ०६६ मा भूमिसुधार मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको थियो, ‘यी दुवै कित्ताका जग्गा राष्ट्रिय निकुञ्जको भएकाले निजी स्वामित्व बदर गर्नू ।’
अख्तियारले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्न दर्ता स्रेस्ता बनाउने कार्यमा संलग्न मालपोत कार्यालयका तत्कालीन खरिदारद्वय तेजनाथ पौडेल र दिलकुमार बरुवाललाई कारबाहीका लागि लेखिपठाउने निर्णय गरेको थियो ।
अख्तियारको आदेशलगत्तै जिल्ला मालपोत कार्यालय सोलुखुम्बुले कित्ता नं. ३८९ को २५ रोपनी ४ आना जग्गा ४ पुस ०६७ मा निकुञ्जको नाममा तत्कालै फिर्ता गर्यो । तर, कित्ता नं. ३८७ को २४ रोपनी ११ आना जग्गा धितो राखेर यती समूहले बैंकबाट कर्जा निकालिसकेको थियो ।
त्यसैले पैसा कसरी उठाउने, जग्गा कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा भूमिसुधार मन्त्रालय र अख्तियारबीचमा पत्र आदानप्रदान सुरु भयोे । सरकारी जग्गा बैंकमा राखेर पैसा निकालेको बलियो समूह अख्तियारलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च गयो । समूहले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेको थियो ।
७ भदौ ०६८ मा सर्वोच्चले फेरि भन्यो, ‘नेपाल सरकारका कुनै पनि निकाय अदालतको विचाराधीन विषयविरुद्ध जाने र सो क्षेत्रमा भएका संरचना भत्काउने खतरा नभएकाले अन्तरिम आदेश दिन देखिएन ।’ यसरी सर्वोच्चले मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिन नमाने पनि सरकारी जग्गामा उनीहरूको लगानी थप सुरक्षित छ भनेर स्पष्ट बनाइदियो ।
बलियो हुँदै गएको यती समूहका तर्फबाट शम्भु थापा र तुलसी भट्ट जस्ता प्रभावशाली अधिवक्ताहरूले पैरवी गरे । उता, स्थानीय जनता पनि हार खाँदै गए । योबीचमा उनीहरूलाई डर, त्रास र प्रलोभनले प्रभावित गर्ने कोशिस भइरहे ।
सरुवा भइरहने निकुञ्जका कर्मचारीले पनि जोडबल गर्न सकेनन् । यसरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएको १६ वर्षपछि ०७४ सर्वोच्चले अन्तिम फैसला दिँदै अख्तियारको निर्णयलाई खारेज गरिदियो । फैसलामा भनिएको छ, ‘जग्गाधनीले मालपोतबाटै जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ ।
उक्त जग्गा सार्वजनिक, सरकारी वा निजी के हो भन्ने विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा आवश्यक प्रमाण बुझी न्यायिक निरुपण हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ । यस्तो न्यायिक निरुपणको विषयमा अधिकारक्षेत्रविहीन निकाय (अख्तियार) बाट भएका निर्णय तथा पत्राचारले कानुनी मान्यता पाउन सक्ने देखिएन ।’
‘अतः उपयुक्त बमोजिम विवेचित आधार–प्रमाणबाट निवेदन दाबीका कित्ता नं. ३८७ र ३८९ का जग्गाको दर्ता बदर गर्ने सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णय र सोका आधारमा मालपोत कार्यालय सोलुखुम्बुले गरेको निर्णय, पत्राचार तथा कामकारबाही बदर हुने ठहर छ ।
यो आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिनू । दायरीको लगत्तकट्टा गरी मिसिल नियमअनुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू,’ यसरी सर्वोच्च अदालतले नै सदर गरिदिएपछि राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गामा व्यक्तिको हालीमुहाली स्थापित भएको छ ।
तर, बालुवाटारलगायत जग्गाको विषय उठेपछि कोङ्देको अतिक्रमित जग्गाको विषयमा पनि छानबिन सुरु भएको छ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न सरकारद्वारा गठित आयोगले यो जग्गाको छानबिन गरेको छ । अदालतको नाम लिएर स्वतन्त्र छानबिनलाई प्रभावित गर्ने कोसिस भइरहेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
FacebookTwitterPinterestLinkedInMessengerWhatsAppWeChatViberMore