काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै प्रहरी अधिकारीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । आज (बुधबार) २१ जना प्रहरी अधिकारीले सो व्यवस्था हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधि व्यवस्थाका कारण यही १५ भदौमा सेवानिवृत्त हुन लागेका अधिकारीसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
१६ भदौ २०५१ मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका नेपाल प्रहरीका ९० जना र सशस्त्र प्रहरीका १८ जना १५ भदौमा सेवानिवृत्त हुँदैछन् । उनीहरूले उमेर हद बाँकी रहे पनि सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने भएएपछि ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन् ।
प्रहरीमा यो सेवा अवधिको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग धेरै पहिलादेखि उठे पनि सो समस्या समाधान हुन सकेको छैन । हरेक पटक नयाँ गृहमन्त्रीहरूले यो व्यवस्था हटाउने भने पनि प्रहरी ऐन संशोधन हुन सकेको छैन । देश संघीयतामा गएपछि संघीयताअनुसार प्रहरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि ऐन संशोधन हुन सकेको छैन ।
नेपाल प्रहरीबाट बागमती प्रदेशका डीआईजी विष्णुकुमार केसी, ११ एसएसपीहरु (दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे, रवि पौडेल, जीवनकुमार श्रेष्ठ, किसन सिंह थापा, रेवती ढकाल, चन्द्रदेव राई, नवीन राई, दिल्लीराज विष्ट, रवीन्द्र रेग्मी र वीरबहादुर ओली) अवकाशमा जाँदैछन् ।
यस्तै प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हरु कृष्ण प्रसाई, अवधेश विष्ट, हिराबहादुर पाण्डेसहित डीएसपी र इन्सपेक्टरहरु अवकाशमा जाँदैछन् । सशस्त्र प्रहरी बलमा डीआईजीहरु दुर्गा भट्टराई, अभि खत्री पनि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । खत्री अहिले लुम्बिनी प्रदेश स्थित विन्ध्यवासिनी बाहिनीका प्रमुख छन् । एसएसपी विश्व भट्टराईसहित १५ डीएसपीहरु अवकाशमा जाने सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।