बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको सञ्चार सम्बन्धी बजेटप्रति लुम्विनी प्रदेशका सञ्चारगृह सम्वद्ध संस्थाहरु आन्दोलित बनेका छन् ।
मिडियालाई व्यक्तिगत पहुँच र प्रभावको आधारमा घर निर्माण र उपकरण खरिद जस्ता शिर्षकमा आफ्नो खल्तीको रकम छुट्टाए जस्तो गरि छुट्टाईनु तथा प्रदेशमा लामो समय देखि व्यवसायिक पत्रकारीता गर्दै आएका मिडियाहरुलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरी लोक कल्याणकारी बिज्ञापन र सुचनाका लागि बजेट रकम घटाउदै लैजाने कार्य मिडिया बिरोधी भएको भन्दै सञ्चारगृह सम्वद्ध संस्थाहरुले विरोध जनाउदै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
शुक्रबार लुम्विनी प्रदेशका सञ्चारगृह सम्वद्ध संस्थाहरु प्रकाशक तथा प्रशारण संघ, लुम्बिनी, नेपाल टेलिभिजन प्रसारक संघ, लुम्बिनी, ब्रोकाष्टिङ एशोसिएसन अफ नेपाल (बान), एलायन्स फर कम्युनिटी मिडिया, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ (अकोराव) र अनलाईन मिडिया सोसाईटीको संयुक्त बैठक बसी प्रदेशका मन्त्रिहरुको कार्यक्रम तथा समाचार बहिस्कार गर्नेसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
विरोधको पहिलो दिन असार ८ गते आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्रीसंग छलफल तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय भएको अनलाईन मिडिया सोसाईटीका अध्यक्ष गौतम भुसालले बताए।
यस्तै असार ९ गते सबै दलका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरुको ध्यानाकर्षण गराउने र प्रदेश राजधानी देखुरी दाङमा प्रदेशसभा सचिवालय, आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरीषद्को कार्यालय अगाडी धर्ना र उपकरण प्रदर्शन गर्ने, असार १० गते देखि प्रदेशका मन्त्रिहरुको कार्यक्रम तथा समाचार बहिस्कार गर्ने तथा सञ्चारगृहहरुका सञ्चालक, कार्यरत पत्रकार, कर्मचारीहरु र कामदारहरुले कालो पट्टी बाँध्ने र असार ११ गतेदेखि विरोध स्वरुप लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रकाशित प्रसारीत हुने सञ्चार माध्यमले सम्पादकीयमा कालो पोत्ने कार्यक्रम तय भएको मिडिया सोसाईटीका अध्यक्ष भुसालले बताए ।
साथै असार ११ गते थप बिरोधका कार्यक्रमहरु प्रकाशित गर्ने अध्यक्ष भुसालले बताए । देशमा देखा परेको आर्थिक मन्दीका कारण निजी क्षेत्रमा देखापरेको समस्या र त्यसका कारण सञ्चारमाध्यमहरु संकटमा पर्दै गएकोले सञ्चार क्षेत्रलाई बलियो बनाउनका लागि दिएका सुझावहरुलाई समेत रद्धीको टोकरीमा फालेर प्रदेश सरकार संचार क्षेत्रको अस्थित्व समाप्त पार्ने योजनामा लागेको प्रस्ट भएको बैठक पछि जारी सयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ।