चितवन । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदमा बोल्न पाउने आफ्नो अधिकार हनन भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘सहकारी प्रकरणमा ‘छानबिन समिति बनाए हुन्छ तर संसदमा बोल्न पाउनु पर्छ ।’
आज चितवनमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले सार्वभौम संसदमा सबैले बोल्न पाउनु पर्ने बताउँदै आफूमाथि लागेको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिए । ‘छानबिन समिति बनाए पनि हुन्छ । तर संसदमा बोल्न पाउनु पर्छ’, उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसले संसद र आफ्नो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ‘यसो गर, त्यसो नगर’ भनेर आदेश दिने होइन ।’
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने शनिबार चितवनको भरतपुर कारागार निरीक्षण तथा अनुगमन गर्दै । तस्वीर : सनद अधिकारी / रासस
सहकारी ठगीका मुख्य आरोपी जिबी राईलाई नियन्त्रमा लिने प्रयास भइरहेको उनले बताए । निजलाई पक्राउ गर्न प्रक्रियागत काम भइरहेका उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘राईलाई पक्राउ गर्न मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग कुराकानी भइरहेको छ ।’ उक्त देशसँग प्रत्यर्पण सन्धि नभएकाले केही समस्या भएको बताउँदै उनले त्यसलाई समाधान गरेर निजलाई चाँडै पक्राउ गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रहरीले सवारीचालक अनुमतिपत्र घोटलादेखि ठूला अनियमिततासम्मका फाइल अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘बालमन्दिरको जग्गाको विषय कहिलेदेखि अड्किएको थियो । अहिले २० जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ ।’ गृहमन्त्री लामिछानेले आजै कारागार व्यवस्था कार्यालयको अनुगमन पनि गरेका छन् । त्यस क्रममा उनले कैदीबन्दीको समस्या समाधान गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्ने बताए ।