काठमाडौं। आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) को बजेट ३७ वटा स्थानीय तहले पारित गर्न नसक्दा उनीहरुले पाउने अनुदान रोकिएको छ। संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षभित्रै बजेट सम्बन्धित सरकारको व्यवस्थापिकामा पेश गरी पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्था अनुसार १ साउनबाट सबै सरकारले व्यवस्थापिकाले पारित गरेको बजेट मात्र कार्यान्वयन गर्न पाउँछन् भने बजेट पारित गर्न नसक्ने ३७ वटा स्थानीय तहले अनुदान पाउने छैनन्।
नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा बजेट पारित नगरी खर्च गर्न नपाउने प्रावधान उल्लेख छ ।संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याएको बजेट चार किस्तामा हस्तान्तरण हुने गरी समय तोकेअनुसार २५ साउन, २ कात्तिक, २ माघ र २ वैशाख गरी चार किस्तामा प्रदेश तथा स्थानीय तहको खातामा वित्तीय समानीकरण अनुदान जाने गरी समय तोकिएको छ।यसरी विवरण पठाउने अवधिभित्र खर्चको विवरण स्थानीय र प्रदेशले पठाएनन् भने उनीहरुको खातामा अनुदान जाँदैन ।चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रदेशका लागि ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहका लागि ८९ अर्ब ९५ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान छुट्याएको छ ।
